जिल्ह्यातील होमस्टे, लॉजेस, स्टे रूम, बंगले व बेड अँड ब्रेकफास्ट सुविधांसाठी नियमावली लागू; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जारी

 

रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी : रायगड जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित राहावी, या उद्देशाने रायगड पोलीस कार्यक्षेत्रातील होमस्टे, लॉजेस, स्टे रूम, बंगले व बेड अँड ब्रेकफास्ट (B&B) सुविधांसाठी विशेष नियमावली लागू करण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदींचा विचार करून जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत.

रायगड जिल्हा हे प्रमुख पर्यटन क्षेत्र असल्याने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक वास्तव्य करण्यासाठी येत असतात. त्यांच्या निवासासाठी अनेक होमस्टे, लॉजेस, स्टे रूम, बंगले व बेड अँड ब्रेकफास्ट सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, अलीकडील काळात काही समाजविघातक प्रवृत्तीचे व्यक्ती, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले घटक तसेच काही परदेशी नागरिक निर्जन अथवा दुर्गम ठिकाणी असलेल्या अशा निवासस्थळांचा वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे बेकायदेशीर कृत्ये, अवैध व्यवसाय, राष्ट्रविरोधी अथवा समाजविघातक हालचाली घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट तसेच इतर संबंधित कायद्यांतील तरतुदींचा विचार करून संबंधित आस्थापनांवर पर्यटक अथवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस भाडेतत्त्वावर निवास देताना काही नियम व अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

निवासींची ओळख व माहिती ठेवणे अनिवार्य

कोणत्याही व्यक्तीस निवास भाडेतत्त्वावर देताना संबंधित आस्थापना मालकाने किंवा चालकाने त्या व्यक्तीची संपूर्ण माहिती नोंदविणे बंधनकारक राहील. यामध्ये पूर्ण नाव, सोबतच्या व्यक्तींची माहिती, मोबाईल क्रमांक, कायमस्वरूपी व तात्पुरता पत्ता, व्यवसाय अथवा प्रवासाचे कारण, आगमन व प्रस्थानाची तारीख व वेळ, वाहन क्रमांक (असल्यास), सहप्रवाशांची माहिती तसेच प्रत्येक व्यक्तीच्या फोटो ओळखपत्राची प्रत घेणे आवश्यक राहील.

ही माहिती गेस्ट रजिस्टर, ऑनलाइन लॉगबुक किंवा डिजिटल स्वरूपात नोंदविणे आवश्यक आहे. चेक-इन व चेक-आउटची तारीख व वेळ स्पष्टपणे नमूद करावी. संबंधित रजिस्टर किमान दोन वर्षे जतन करणे बंधनकारक राहील व पोलीस तपासणीसाठी ते तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे लागेल. ओळखपत्रांच्या प्रती रजिस्टरसोबत जोडून ठेवाव्यात किंवा डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित साठवून ठेवाव्यात. १८ वर्षांखालील मुलांना पालकांशिवाय निवासाची परवानगी देता येणार नाही.

सीसीटीव्ही प्रणाली अनिवार्य

सर्व होमस्टे, लॉजेस, स्टे रूम, बंगले व बेड अँड ब्रेकफास्ट आस्थापनांमध्ये प्रवेशद्वार, रिसेप्शन, कॉरिडॉर, स्विमिंग पूल व पार्किंग परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. किमान ३० दिवसांचे रेकॉर्डिंग जतन करणे आवश्यक आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणा सतत कार्यरत ठेवणे व त्यामधील तारीख व वेळ अचूक असणे आवश्यक आहे. पोलीस किंवा अन्य कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी मागणी केल्यास संबंधित फुटेज उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.

राष्ट्रीय व सार्वजनिक सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना

आस्थापनांमध्ये कोणतीही संशयास्पद व्यक्ती, वस्तू किंवा वर्तन आढळल्यास तात्काळ स्थानिक पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा. ओळखपत्र नसलेल्या अथवा चुकीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना निवास देऊ नये. निवास घेणाऱ्या व्यक्तींची गोपनीयता राखली जाईल; मात्र सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील.

आस्थापनांच्या परिसरात कोणतेही शस्त्र, स्फोटके, अंमली पदार्थ अथवा इतर बेकायदेशीर वस्तू आणण्यास मनाई असल्याचे स्पष्ट फलक लावणे आवश्यक राहील.

होमस्टे, लॉजेस, स्टे रूम, बंगले व बेड अँड ब्रेकफास्ट आस्थापनांचे मॅपिंग संबंधित नगरपरिषद मुख्याधिकारी, ग्रामसेवक व पोलीस पाटील यांच्या सहकार्याने करण्यात येईल. मॅपिंगनंतरची संपूर्ण माहिती ग्रामसेवक, मुख्याधिकारी, संबंधित पोलीस ठाणे व तहसील कार्यालय येथे जमा करावी लागेल. नव्याने सुरू होणाऱ्या आस्थापनांची माहिती दरमहा अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवकांची राहील.

आस्थापना भाडेतत्त्वावर दिलेली असली तरी परिसरातील घडामोडींसाठी मालक व भाडेकरू दोघेही समान जबाबदार राहतील. स्विमिंग पूल असल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशिक्षित लाईफगार्डची नेमणूक करणे संबंधित मालक अथवा चालकाची जबाबदारी राहील.

आस्थापनांमध्ये कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असल्यास त्यासाठी तसेच ध्वनिक्षेपक वापरासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. ध्वनिक्षेपक नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित मालक अथवा चालकाची राहील.

परदेशी नागरिकांसाठी विशेष नियम

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालय (MHA) व FRRO च्या नियमांनुसार सर्व परदेशी नागरिकांच्या वास्तव्याची नोंद ‘फॉर्म-सी’मध्ये करून २४ तासांच्या आत ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या पासपोर्ट, व्हिसा व प्रवासाच्या उद्देशासंबंधी कागदपत्रांच्या प्रती जतन करून ठेवणे बंधनकारक राहील.

पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, चीन, नायजेरिया आदी संवेदनशील देशांतील नागरिकांबाबत अतिरिक्त माहिती संबंधित पोलीस यंत्रणेला देणे आवश्यक राहील.

फॉर्म-सी नोंदणीसाठी पुढील संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येईल :

https://indianfrro.gov.in/frro/FormC

या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक व पोलीस विभाग तसेच नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात मुख्याधिकारी व पोलीस विभाग यांच्यावर राहील.या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल व संबंधित व्यक्ती शिक्षेस पात्र राहतील.

0000