जालना जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या  शाळांवर बाल हक्क आयोगाची थेट कारवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांना अर्धन्यायिक सुनावणीचे समन्स,विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका, वृत्तांची ‘सुओ-मोटो’ दखल७ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी, अहवाल न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा

 

जालना (प्रतिनिधी) : जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, पडझड झालेल्या वर्गखोल्या आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याची स्वतःहून (सुओ-मोटो) दखल घेत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. आयोगाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांना अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली असून, संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

आयोगाच्या सचिव (प्र.) वंदना जैन यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार, ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथील महसूल भवनात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखी कार्यवाही अहवाल, सर्व मूळ कागदपत्रे आणि दुरुस्तीबाबत केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आयोगाने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्गखोल्या अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून छतांचे सिमेंट निखळत आहे, भिंतींना मोठे तडे गेले आहेत, पावसाळ्यात वर्गखोल्यांमध्ये पाणी गळत आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थी विंचू, साप यांसारख्या धोकादायक परिस्थितीत शिक्षण घेत असल्याचे समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत बालकांच्या जीविताला प्रत्यक्ष धोका निर्माण झाल्याची गंभीर नोंद आयोगाने घेतली आहे. विशेष म्हणजे, २०२६-२७ चे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन बराच कालावधी उलटूनही अनेक शाळांची दुरुस्ती न झाल्याबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात प्रशासनाने पुरेशी तत्परता दाखवली नसल्याचा ठपकाही नोटिशीतून स्पष्टपणे दिसून येतो.

आयोगाने या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच भारतीय दंड विधानातील (IPC) संबंधित तरतुदींच्या संभाव्य उल्लंघनाचाही उल्लेख केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ प्रशासकीय नव्हे तर कायदेशीर दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुनावणीपूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आयोगाच्या ई-मेलवरही पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सुनावणीवेळी सर्व मूळ अभिलेख सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. आयोगाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, विहित वेळेत सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास किंवा समाधानकारक अहवाल सादर न केल्यास महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ मधील कलम १४ व १५ अंतर्गत प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. जालना जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या प्रश्नावर राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने थेट हस्तक्षेप केल्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

 

————-

चौकट….

 

प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सुसज्ज आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. या हक्काचे संरक्षण, संवर्धन आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग वैधानिक अधिकारांच्या आधारे कटिबद्ध असून, बालकांच्या शिक्षणाशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही बाबीकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल.— डॉ. संजय लाखेपाटील सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग