राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानातून मधुमक्षिकापालनाला प्रोत्साहन;शेतकरी, बचतगट व संस्थांनी अनुदानासाठी अर्ज करावेत

बुलढाणा, प्रतिनिधी : राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, कृषी उत्पादनात वाढ, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानाची (NBHM) अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ मध्ये या अभियानांतर्गत मधुमक्षिकापालन, मध उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक व विपणनाशी संबंधित विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येत असून, पात्र शेतकरी, संस्था, कंपन्या व महिला बचतगटांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.मधुमक्षिकापालन हे केवळ मध उत्पादनापुरते मर्यादित नसून, पिकांच्या परागीकरणासाठीही महत्त्वाचे आहे. मधुमक्षिकांमुळे फलोत्पादन पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते. ‘स्वीट रिव्होल्यूशन’ अर्थात मधुर क्रांतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तसेच मध आणि इतर पोळे उत्पादनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे.

उत्पन्नवाढ आणि रोजगारनिर्मितीवर भर : या अभियानाचा मुख्य उद्देश मधुमक्षिकापालनातून उत्पन्न व रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, दर्जेदार मधुमक्षिका केंद्रक साठ्यांचा विकास करणे, मध व इतर पोळे उत्पादनांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणे तसेच उत्पादनाची नोंदणी, मागोवा आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा आहे.तीन लघुअभियानांतर्गत विविध घटकांचा समावेश : राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानांतर्गत तीन लघुअभियाने राबविण्यात येतात.

लघुअभियान-१ : यामध्ये दर्जेदार मधुमक्षिका केंद्रक साठा विकास केंद्रे, मधुमक्षिका प्रजनकांचा विकास, एकात्मिक मधुमक्षिकापालन विकास केंद्रे, उत्कृष्टता व तांत्रिक केंद्रे, मध आणि इतर पोळे उत्पादनांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण व परीक्षण प्रयोगशाळा, मधुमक्षिका रोगनिदान व उपचार प्रयोगशाळा, मधुमक्षिकापालनासाठी आवश्यक उपकरणांचे उत्पादन व मानकीकरण, भाडेतत्त्वावरील सेवा केंद्रे आणि मधुमक्षिका उपचार केंद्रांची स्थापना यांचा समावेश आहे. तसेच नोंदणी, विमा, ब्लॉकचेन, माहिती संकलन, आपत्ती व्यवस्थापन, संगणकीकरण, महिलांचे सक्षमीकरण आणि कृषी व फलोत्पादनातील उत्पादनवाढीसाठी प्रात्यक्षिकांनाही प्रोत्साहन दिले जाते.

लघुअभियान-२ : मध व इतर पोळे उत्पादनांचे संकलन, व्यापार, ब्रँडिंग व विपणनासाठी केंद्रे उभारणे, पॅकेजिंग व साठवणूक सुविधा, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना, विद्यमान उद्योगांचे नूतनीकरण व विस्तार तसेच अंतर्गत गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यासंबंधीचे घटक या अभियानात समाविष्ट आहेत

लघुअभियान-३ : विविध प्रदेशांतील हवामान, कृषी परिस्थिती आणि सामाजिक-आर्थिक गरजांनुसार मधुमक्षिकापालनासंबंधी संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते. मध आणि इतर पोळे उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, मूल्यवर्धनासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन करणाऱ्या संस्थांचाही यात समावेश आहे.अर्जदारांसाठी महत्त्वाच्या अटी : योजनेअंतर्गत विविध लाभ घेण्यासाठी संबंधित संस्था, कंपन्या, महिला बचतगट आणि इतर पात्र घटकांची नोंदणी नीती आयोगाच्या ‘दर्पण’ पोर्टलवर असणे आवश्यक आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसाठी राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाचे (NBB) सदस्यत्व, नियमित वार्षिक वर्गणी, मधुमक्षिकापालनातील अनुभव आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा या बाबी विचारात घेतल्या जातात.

सर्वसाधारणपणे पात्र संस्थांचे राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाकडे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सदस्यत्व असणे आवश्यक आहे. ईशान्येकडील राज्ये व हिमालयीन क्षेत्रांतील १०० पेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या पात्र संस्थांसाठी किमान दोन वर्षांच्या सदस्यत्वाची तरतूद आहे. तसेच पात्र सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आणि काही सहकारी संस्थांना या कालावधीच्या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.

लघुअभियान-१ व लघुअभियान-२ अंतर्गत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या पात्र संस्था, बचतगट, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि कंपन्यांना नियमानुसार आर्थिक सहाय्य किंवा अनुदान मिळू शकते. वैयक्तिक मधुमक्षिकापालकांच्या बाबतीत मंडळाकडे आधीपासून नोंदणी असलेल्या पालकांना प्राधान्य दिले जाईल.एका वर्षात ४५ लाख रुपयांपर्यंत निधीची मर्यादा : राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाच्या पात्र सदस्याला किंवा संस्थेला एका वर्षात सर्व प्रकल्पांसाठी मिळून कमाल ४५ लाख रुपयांपर्यंत निधी देण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्ष निधीची मर्यादा संबंधित संस्थेचा अनुभव, क्षमता आणि मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीवर अवलंबून राहील. ही मर्यादा काही सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (NDDB), भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (NAFED) आणि राज्य मधुमक्षिका मंडळांना लागू होणार नाही.

राज्य नोडल यंत्रणांवर नोंदणीची जबाबदारी : राज्यातील मधुमक्षिकापालक, संस्था, कंपन्या आणि या क्षेत्राशी संबंधित घटकांची राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाकडे नोंदणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य नोडल यंत्रणा व अंमलबजावणी संस्थांवर आहे. तरी, राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियान सन २०२६-२७ अंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकरी, मधुमक्षिकापालक, महिला बचतगट आणि पात्र संस्थांनी www.nbhm.gov.in किंवा www.nbb.gov.in या संकेतस्थळांवर योजनेची माहिती घ्यावी. महाडीबीटी पोर्टलवरील फलोत्पादन घटकांतर्गत अर्ज करण्याबाबतची उपलब्ध प्रक्रिया व पात्रता तपासून अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000