समान काम, समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तीव्र!शासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात महाराष्ट्रभर काळ्या फिती लावून निषेध; उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन
जालना प्रतिनिधी: उच्च न्यायालयाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन लागू करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी शासनाविरोधात आंदोलन तीव्र केले आहे. समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाच्या वेळकाढू धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. याचाच एक भाग म्हणून जालना जिल्हा न्यायालयातही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून निषेध आंदोलन केले.
दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्याचा प्रस्ताव दीड वर्षांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. शासनाकडून प्रत्यक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्याऐवजी वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
चारही महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघांनी यासंदर्भात संपाची नोटीस दिली आहे. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात शनिवार, १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहेत. याच दिवशी राज्यभरातील कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदवणार आहेत
त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाणार असून, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशाराही देण्यात आला आहे. शासनाने या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार उपोषण, साखळी उपोषण, संप आणि बेमुदत संप करण्यात येईल, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
या आंदोलनात जालना येथील सर्व संघटनांचे मार्गदर्शक जनार्दन बोडखे, कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश गायकवाड, चतुर्थ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद मगरे, स्टेनो संघटनेचे अध्यक्ष माधव आढे तसेच सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
0000
• Scanned by Gmail
