अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा- जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष- सहा महिन्यांत 2 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे अन्न पदार्थ, प्रतिबंधित अन्नपदार्थ जप्त- अन्न आस्थापनांच्या 698 तपासण्या, 74 परवाने निलंबित- 253 तक्रारी निकाली, अन्नसुरक्षेसाठी प्रशिक्षण..
सांगली, प्रतिनिधी : नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि भेसळमुक्त अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवावी. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री, साठवणूक आणि वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर नियमित लक्ष ठेवून नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे दिले.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006 अंतर्गत नियम व नियमन 2011 नुसार जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या अन्न सुरक्षा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस सदस्य सचिव सहाय्यक आयुक्त (अन्न) तथा सदस्य सचिव रावसाहेब समुद्रे यांच्यासह पोलीस, आरोग्य, कृषि, पुरवठा विभागांसह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
सुरक्षित अन्न हाताळणी, स्वच्छता आणि गुणवत्तापूर्ण अन्नपदार्थांचे महत्त्व याबाबत सातत्याने जागरूकता करण्याची गरज व्यक्त करून जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, अन्न आस्थापनांनी स्वच्छता, अन्नपदार्थांची योग्य साठवणूक, सुरक्षित हाताळणी आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोर पालन याबाबत तपासणी यंत्रणा अधिक सतर्क ठेवावी. नियमित तपासणी करावी. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी वेळेत दूर केल्याबाबतही पडताळणी करावी. असुरक्षित किंवा नियमबाह्य अन्नपदार्थ बाजारात विकले जाणार नाहीत, यासाठी तपासणी आणि कार्यवाहीच्या प्रक्रियेत समन्वय ठेवावा. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी करावी आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी. तक्रारींचे वेळेत निवारण करून नागरिकांना सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सूचित केले.
बैठकीत मद्यलेबलनिहाय तपासणी, ताडी माडी तपासणी, साखर पोत्यावरील लेबल व अशुद्ध पदार्थ, मटण मासे विक्रेत्यांकडून पाणी, बर्फ व प्लास्टिक पिशवी आदिंची तपासणी आदिंबाबत चर्चा करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
बैठकीत अन्न व औषध प्रशासनाच्या एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांतील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी अन्न आस्थापनांची तपासणी, अन्ननमुने विश्लेषण, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांवरील कारवाई, तक्रार निवारण, परवाना व नोंदणी प्रक्रिया आणि अन्नसुरक्षाविषयक जनजागृती उपक्रमांची माहिती सहाय्यक आयुक्त (अन्न) रावसाहेब समुद्रे यांनी सादर केली.
प्रतिबंधित अन्नपदार्थांवर धडक कारवाई ,अन्न पदार्थांच्या तपासणीसाठी ३८ धाडी टाकण्यात आल्या. या कारवाईत ६६ हजार ३३३.३४ किलो साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्याची किंमत १ कोटी ५ लाख ५६ हजार ४२३ रुपये आहे. या कारवाईदरम्यान घेतलेल्या ७९ नमुन्यांपैकी २० नमुने प्रमाणित दर्जाचे, सहा कमी दर्जाचे, तीन मिथ्या छाप अथवा लेबल दोष असलेले आणि एक नमुना असुरक्षित घोषित करण्यात आला. ४९ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत . गुटखा, पानमसाला अशा प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत ४८ धाडी टाकण्यात आल्या. या कारवाईत ६ हजार ४५२ किलो प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्याची किंमत १ कोटी १७ लाख ९१ हजार ३५१ रुपये आहे. कारवाईदरम्यान ४२ आस्थापना सील करण्यात आल्या, चार वाहने जप्त करण्यात आली, तर जप्त वाहनांची किंमत साधारणतः २२ लाख रुपये आहे. याप्रकरणी २५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४९ आरोपींना अटक करण्यात आली.अन्न आस्थापनांच्या ६९८ तपासण्या,अन्नसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी जिल्ह्यातील परवानाधारक आणि नोंदणीधारक आस्थापनांच्या एकूण ६९८ तपासण्या करण्यात आल्या. परवानाधारक आस्थापनांच्या ३०७ तपासण्यांमध्ये २८९ सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या, तर ७४ परवाने निलंबित करण्यात आले. नोंदणीधारक आस्थापनांच्या ३९१ तपासण्या करण्यात आल्या. नोंदणीधारक आस्थापनांशी संबंधित १५७ तडजोड अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी १०८ अर्ज निकाली काढण्यात आले, तर ४९ अर्ज प्रलंबित होते. या कालावधीत एकूण १६ लाख ३५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.५४२ अन्ननमुने विश्लेषणासाठी,अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी सहा महिन्यांत ५४२ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. यापैकी २१९ नमुने प्रमाणित दर्जाचे घोषित करण्यात आले. १९ नमुने कमी दर्जाचे, तीन नमुने मिथ्या छाप अथवा लेबल दोष असलेले, तर नऊ नमुने असुरक्षित घोषित करण्यात आले. उर्वरित २९५ नमुन्यांच्या विश्लेषणाची कार्यवाही सुरू आहे.
तडजोडीची १०९ प्रकरणे निकाली,अन्नसुरक्षेशी संबंधित तडजोड प्रकरणांमध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत १५९ प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी १०९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, १६ लाख ५५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. ५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
३०६ तक्रारींपैकी २५३ निकाली,अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित बाबींबाबत जिल्ह्यात सहा महिन्यांत ३०६ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी २५३ तक्रारींची चौकशी करून त्या निकाली काढण्यात आल्या, तर ५३ प्रलंबित तक्रारींवर कार्यवाही सुरू आहे
परवाना आणि नोंदणी प्रक्रियेचा आढावा,अन्न व्यवसायासाठी परवाने आणि नोंदणी देण्याच्या प्रक्रियेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सहा महिन्यांत परवान्यासाठी २८२ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी २०८ अर्ज मंजूर करण्यात आले, २८ अर्ज कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी परत पाठविण्यात आले. नोंदणीसाठी १२ हजार ४९ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १० हजार २५१ अर्ज मंजूर करण्यात आले. कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी १ हजार ५५७ अर्ज परत पाठविण्यात आले.
अन्नसुरक्षेसाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृती,अन्नसुरक्षेच्या नियमांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. FoSTaC प्रशिक्षणांतर्गत २ हजार ११२ जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. शाळेच्या 50 मीटर परिसरात हाय फॅट, सॉल्ट, शुगर असणाऱ्या अन्नपदार्थांची विक्री करण्यास प्रतिबंध असून, याबाबत ४४० शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तसेच, केटरर्सनाही अन्नसुरक्षेबाबत प्रशिक्षित करण्यात आले.
00000
