जिल्हा परिषद लिपिकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; मंत्रिमंडळाचा
महत्त्वपूर्ण निर्णय-कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गांचेएकत्रीकरण; कर्मचार्‍यांना वेतनश्रेणीचेही लाभ मिळणार
जालना, प्रतिनिधी राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येकार्यरत वर्ग-३ मधील लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेलागती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या दोन संवर्गांचेएकत्रीकरण करून एस-१४ वेतनश्रेणीमध्ये सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एकचसंवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळेलिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अधिक सुलभ होणार असून,त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पुढील वेतनश्रेणीचे लाभ मिळण्यासही मदत होणार आहे.
मंगळवारी, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हानिर्णय घेण्यात आला. ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद आणि पंचायतसमित्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या वर्ग-३ मधील लिपिकवर्गीयकर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीतील अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णयमहत्त्वाचा मानला जात आहे.या संवर्गांचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील फाईल मंजुरीचा
एक टप्पा कमी होणार आहे. परिणामी, नागरिकांना पुरविल्या जाणार्‍या विविधसेवांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच लिपिकवर्गीयकर्मचार्‍यांच्या सेवेत पदोन्नतीच्या संधी वाढण्यासह पदोन्नती प्रक्रियाजलद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यशमहाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने पदोन्नतीचेस्तर कमी करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. शिराळा विधानसभामतदारसंघाचे आमदार सत्यजितभाऊ देशमुख यांच्या मध्यस्थीने राज्याचेग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे या मागणीचा पाठपुरावा करण्यातआला होता.संघटनेच्या मागणीची दखल घेत शासनाने २०२२ मध्ये या विषयाची तपासणी वअभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी कोकण विभागाच्या उपआयुक्तांच्याअध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्तझाल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार सत्यजितभाऊदेशमुख यांच्या उपस्थितीत लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्याप्रतिनिधींसोबत तीन वेळा बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये पदोन्नतीचे स्तरकमी करणे, संवर्गांचे एकत्रीकरण आणि कर्मचार्‍यांना मिळणारे लाभ याबाबतसविस्तर चर्चा करण्यात आली होती.अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने या मागणीच्या अनुषंगाने निर्णय घेतल्यानेजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांना दिलासामिळाला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत सुलभतायेण्याबरोबरच प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.जिल्हा परिषदेतील वर्ग-३ लिपिक वर्गीय कर्मचार्‍यांमधील कनिष्ठ प्रशासनअधिकारी आणि सहायक प्रशासन अधिकारी या दोन संवर्गाचे एकत्रिकरण करण्यातयेवून एस-१४ या वेतन श्रेणीमध्ये सहायक प्रशासन अधिकारी हा एकच संवर्ग निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये लिपिक संघटनेस राज्याचे मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणविस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताईपवार, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी ग्रामविकास विभागाचेप्रधान सचिव एकनाथ डवले, सध्याचे ग्रामविकास प्रधान सचिव चंद्रकांत पुलकंडवार यांचे विशेष सहकार्य लाभले. त्याच बरोबर जालनाचे आमदारअर्जुनराव खोतकर, भोकरदन आमदार संतोष दानवे यांचे विशेष सहकार्य लाभले.या निर्णयासाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारीसंघटनेचे राज्य मुख्य सचिव बापुसाहेब कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखालीराज्य अध्यक्ष सागर बबर, राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर, कोषाध्यक्ष उमाकांतसुर्यवंशी, कार्याध्यक्ष पंकज गुल्हाने, उपाध्यक्ष संजय चव्हाण, संजयजगताप, मराठवाडा विभागप्रमुख अनिल भेरे-पाटील, जालना जिल्हा अध्यक्षभाऊसाहेब हरकळ, उपाध्यक्ष सनी कटकम, सचिव यांच्यासह संपुर्ण कार्यकारिणीव सदस्यांनी परिश्रम घेतले आहे.
