राष्ट्रवादीसह मविआच्या नेतृत्वामुळं ओबीसी आरक्षण मिळालं – राष्ट्रवादी पार्टी अध्यक्ष शरद पवार
मुंबई – प्रतिनिधी: महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोर्टात सुरू असलेल्या लढाईला आज यश आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील जनतेने जल्लोष केला. आता 27 टक्के आरक्षणासह या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निर्णयानंतर श्रेयवादाची लढाई रंगली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही हे महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नाचं यश असल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने आज जिंकली याचे समाधान वाटते, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच, हे आरक्षण टिकावे यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या नेतृत्वाने प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि आज त्याची परिणती या निर्णयात दिसली, असेही पवार यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन सांगितले. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचे सर्वस्वी श्रेय हे महाविकास आघाडी सरकार, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या नेतृत्वाचे असल्याचं पवार यांनी दर्शवलं आहे.
