vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
व्यवसाय

कामगार विभाग-कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार….

कामगार विभाग-कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार….

 

राज्य प्रतिनिधी -केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

00000–00–

संबंधित पोस्ट

जिल्ह्यात ११ तूर खरेदी केंद्र कार्यान्वित

vishwatmaklokswamivarta

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान- केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेंतर्गत युवकांसाठी इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी

इस्त्राईल देशात होम बेस्ड हेल्थ केअर गिव्हर वर्कर्स पदासाठी संधी..

vishwatmaklokswamivarta

मुंबईत कॉटन ग्रीन येथे केंद्र सरकारच्या कार्यालय संकुलाची उभारणी करण्यासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाने एनबीसीसी बरोबर केला करार

vishwatmaklokswamivarta

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान अंतर्गत सोयाबीन प्रमाणित बियाणे वितरण.