vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
व्यवसायस्थानिक बातम्या

मुंबईत कॉटन ग्रीन येथे केंद्र सरकारच्या कार्यालय संकुलाची उभारणी करण्यासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाने एनबीसीसी बरोबर केला करार

मुंबईत कॉटन ग्रीन येथे केंद्र सरकारच्या कार्यालय संकुलाची उभारणी करण्यासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाने एनबीसीसी बरोबर केला करार

मुंबई प्रतिनिधी-मुंबई बंदर प्राधिकरणाने (एमबीपीए) मंगळवारी मुंबईतील कॉटन ग्रीन येथे केंद्र सरकारच्या कार्यालय (सीजीओ) संकुलाचे नियोजन, डिझाइन आणि अंमलबजावणीसाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालया अंतर्गत येणारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील नवरत्न उपक्रम, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड बरोबर करार केला.

23 डिसेंबर 2025 रोजी अमलात आणलेला हा करार, धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या बंदरांच्या जमिनीचे उच्च-मूल्याच्या संस्थात्मक पायाभूत सुविधांमध्ये रूपांतर करण्याच्या मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा उपक्रम प्रशासनाला मजबूत करेल, जमिनीचा योग्य वापर करेल आणि मुंबईच्या शहरी पुनरुत्थानाला समर्थन देईल.

करारानुसार, एनबीसीसी, ‘टर्नकी, डिपॉझिट-वर्क’ तत्वावर प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम करेल. ही संस्था मास्टर प्लॅनिंग, आर्किटेक्चरल आणि अभियांत्रिकी डिझाइन, वैधानिक समन्वय, निविदा, बांधकाम, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि पर्यवेक्षण, यासह प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून पूर्णतेच्या टप्प्यापर्यंत सेवा प्रदान करेल. हा प्रकल्प प्रचलित सरकारी मानके आणि वैशिष्ट्यांचे पालन करेल, तसेच पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि खर्च कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी लागू दरांचे लागू वेळापत्रक, क्षेत्र-आधारित खर्च निकष आणि संबंधित खर्च निर्देशांकांचा वापर करेल.

सीजीओ कॉम्प्लेक्स एक आधुनिक, एकात्मिक आणि शाश्वत कार्यालय परिसर म्हणून उदयाला येईल, या ठिकाणी अनेक केंद्र सरकारी कार्यालये सुरक्षित, सुनियोजित परिसरात एकत्र येतील. उत्कृष्ट रेल्वे आणि रस्ते जोडणी असलेल्या कॉटन ग्रीन परिसरातील हा प्रकल्प, प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवेल, आंतर-विभागीय समन्वय सुधारेल आणि मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीच्या नियोजित विकासाला चालना देईल.एमबीपीए अधिकाऱ्यांनी भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते म्हणाले की, हा करार जटिल संस्थात्मक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याच्या एनबीसीसीच्या आतापर्यंतच्या ट्रॅक रेकॉर्डवर असलेला विश्वास प्रतिबिंबित करतो. एनबीसीसी ने उत्कृष्ट डिझाइन, वैधानिक अनुपालन, शाश्वतता आणि वेळेवर अंमलबजावणी करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

एमबीपीए-एनबीसीसी करार, जागतिक दर्जाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे राष्ट्र उभारणीसाठीची आपली सामायिक वचनबद्धता अधोरेखित करतो. सीजीओ कॉम्प्लेक्स मुंबई आणि देशासाठी दीर्घकालीन महत्त्व असलेला प्रमुख संस्थात्मक विकास प्रकल्प म्हणून ओळखला जाईल.

संबंधित पोस्ट

जिल्हास्तरीय N-CORD समितीची आढावा बैठक ठाण्यात 8.24 कोटींचा अंमली पदार्थांचा मोठा मुद्देमाल जप्त..

vishwatmaklokswamivarta

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वापरात नसलेल्या वस्तुंचा 24 जुलै रोजी लिलाव

इग्नाईट-२०२६’मधून मुंबईच्या निर्यातक्षम उद्योगांना प्रोत्साहन

vishwatmaklokswamivarta

चाकूर, शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील नुकसानीची जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी केली पाहणी

vishwatmaklokswamivarta

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची कौशल्य विकास केंद्रास भेट

अमली पदार्थविरोधी मोहिमेंतर्गत  जबाबदारीने, गांभीर्याने कार्यवाही करावी            – जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष – सांगली जिल्हा एनकॉर्ड समितीच्या बैठकीत घेतला आढावा