विशेष लेख-सावधान….! भारतीय लोकशाहीत पेड न्यूजला थारा नाही…!
राज्य प्रतिनिधी- स्थानिक स्वराज्य संस्था सार्वत्रिक निवडणूक 2025 ची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था नगर परिषद पंचायत क्षेत्रात “आदर्श आचारसंहिता” लागू केली आहे. योग्य,कार्यक्षम व लोकाभिमुख दृष्टिकोन असलेला लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी प्रत्येक मतदाराने मतदान करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात येते.
मतदान करणे, हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याने मतदारांनी कुठल्याही आमिषाला वा प्रलोभनाला बळी पडू नये. तसेच धाकदपटशाहीला भीक न घालता मतदारांनी सद्सद्विवेकबुद्धीने मतदान करावे. महत्वाचे म्हणजे निवडणुका या मुक्त, निर्भय व शांततामय वातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी सर्वपक्षीय उमेदवारांनी अन् प्रसारमाध्यमांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आले आहे
मागील काही सार्वत्रिक निवडणुकांचे सिंहावलोकन केल्यावर देशात काही ठिकाणी पेड न्यूजच्या घटना घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. खरेतर, अशा घटना लोकशाहीला मारक आहेत. त्याचप्रमाणे “पेड न्यूज” हे मुक्त व शोध पत्रकारितेलाही बाधक आहे. यास्तव वृत्तपत्रे अन् त्यांच्या प्रतिनिधींनी “पेड न्यूज” ला अजिबात थारा देऊ नये. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुदृढ लोकशाहीसाठी उमेदवारांनी देखील आपल्या प्रचार मोहिमेदरम्यान पेड न्यूजचा आधार घेवू नये. कारण पेड न्यूज हा लोकशाही संवर्धनाच्या मार्गातील मोठा अडसर आहे, हे लक्षात द्यावे.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने पेड न्यूज संदर्भात केलेली व्याख्या “एखाद्या उमेदवाराने पैशाच्या मोबदल्यात किंवा विशेष मेहरनजरेच्या बदल्यात प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे केलेली बातमी, वृत्तांकन, विश्लेषण वा प्रसारण” अशी आहे. असे कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्यासंबंधीत प्रसारमाध्यम, वृत्तपत्र आणि उमेदवाराच्या लोकप्रियतेला तडा जावून जनमानसातील विश्वासाहर्ता नाहीशी होत असते. म्हणजेच एखाद्या उमेदवाराने, राजकीय पक्षाने वा त्याच्या संघटना किंवा संस्थेने मतदारांना प्रभावित करण्याच्या हेतूने वर्तमानपत्रे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (विभिन्न चॅनल्स) यांच्याद्वारे सोयीनुसार बातम्या प्रसिद्ध-प्रसारित करणे, हे सर्व प्रकारे पेड न्यूजच्या कक्षेत येतात, हे उमेदवार व माध्यमांनी जरूर लक्षात घ्यावे
सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे वृत्तांकनाच्या (दृकश्राव्य) बदल्यात घेतलेला पैसा वा भेट वस्तू याला “भ्रष्टाचाराचे कृत्य” म्हणून घोषित केल्याने, तो आता शिक्षापात्र अपराध आहे. म्हणूनच पेड न्यूजसारख्या गैरप्रकारांना प्रसारमाध्यमांनी स्वतःहूनच मज्जाव करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
उमेदवारांनी प्रचार मोहिमेत केलेल्या खर्चाचा अचूक लेखा ठेवून, त्याचे विवरणपत्र संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तसेच खर्च नियंत्रण समितीच्या नोडल अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे, निवडणूक आयोगाने अनिवार्य केले आहे. त्यात कसूर करणे हाही एक अपराधच आहे, याची संबंधितांनी नोंद द्यावी.
पत्रकारिता हा सुदृढ लोकशाहीचा महत्वाचा आधारस्तंभ आहे तर “पेड न्यूज” हा निकोप पत्रकारितेची संभाव्य कीड आहे. यासाठी पत्रकारांनीच पुढाकार घेवून “पेड न्यूज” या अनैतिक बाबीला अस्वीकृत करून हद्दपार करायला हवे. वृत्तपत्रे व दूरचित्र वाहिन्यांनी पत्रकारितेची मूल्ये शिरसावंद्य मानून, लोकशाहीची बूज राखायला हवी. प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी हे लोकशाहीचे पाईक असल्याने, त्यांनी पत्रकारिता क्षेत्रातून पेड न्यूजला हद्दपार करण्यास कटिबद्ध व्हावे. घटनाकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिखित राज्यघटना अन् भारतीय लोकशाहीचा जगाच्या पाठीवर सर्वत्र नावलौकिक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय उमेदवार, त्यांचे पदाधिकारी आणि प्रसारमाध्यमे (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे) या सर्वांनी योग्य ती खबरदारी घेवून लोकशाहीला मारक असलेल्या पेड न्यूजचा मार्ग अवलंबू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे. आपण अशा प्रकारे कर्तव्यपूर्ती केल्यामुळे भारतीय लोकशाही जागतिक स्तरावर सदैव आदर्श लोकशाही म्हणून गणली जाईल, हे निश्चित!
मनोज सुमन शिवाजी सानप जिल्हा माहिती अधिकारी, रायगड- अलिबाग तथा नोडल अधिकारी, सदस्य सचिव,माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समिती, रायगड- अलिबाग 00000
