महाराष्ट्र राज्य सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर   जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  निदर्शने

 

राज्य प्रतिनिधी-

 महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहे. जालना जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयतिल कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. सदर संप कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या एकूण 18 प्रलंबित मागण्यासाठी करण्यात येत आहे. मागण्यांची यादी सोबत जोडली आहे. जालना जिल्ह्यातील जवळपास 90% राज्य शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी आहेत आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जिल्ह्यातील विविध कर्मचारी संघटनांचे अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी व राज्य सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने जमा झाले व प्रलंबित मागण्यासाठी आपला आक्रोश व्यक्त केला याप्रसंगी जालना जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष श्री पी.बी मते जिल्हा सरचिटणीस श्री याहया पठाण उपाध्यक्ष श्री चंद्रहास कार्याध्यक्ष श्री राजेंद्र शिंदे महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री राजेंद्र शिंदे सचिव श्री अरुण डुकरे महसूल कर्मचारी पतसंस्थेचे जिल्हाध्यक्ष श्री उद्धव मिसाळ शासकीय परिचारिका संघटनेचे श्री उगले व श्रीमती पडोळ मॅडम डीडीआर सहकारी संस्था कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री प्रदीप माघाडे राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ जिल्हाध्यक्ष रामदास शिराळे तसेच विविध विभागातील कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सरचिटणीस पदाधिकारी कर्मचारी आरोग्य कर्मचारी परिचारिका इत्यादी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या :-१) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तात्काळ जारी करण्यात यावी.२) सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत समस्यांवर मा. मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी, दोन महिन्यातून एकदा चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात यावे

३) दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशत: अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तसेच वस्तीशाळा शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.४) चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तात्काळ उठवा.

५) १०:२०:३० वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा.६) राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीचा सन २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतीमधील कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे

७) सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक/ कंत्राटी – रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व महत्त्वाच्या इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी.८) सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा.९) १० वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी / अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.१०) एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या द्या.११) अनेक विभागात लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रदिर्घ काळ कार्यात्मक उच्च पदाच्या पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अपेक्षित वेतन वृध्दीचा लाभ संबंधितांना मिळत नाही. याबाबत सुधारित धोरण करण्यात यावे.१२) “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी.१३) सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्याविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ३५३ अजामीनपात्र करण्यात यावे.१४) सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.१५) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनस्थापना करा.१६) ज्या विभागाने सेवाभरती नियम व आकृतीबंधास अद्याप शासन मंजुरी घेतलेली नाही, त्यांना अशी मंजुरी विहित मुदतीत घेण्यासंदर्भात सूचना देण्यात याव्यात.१७) शिक्षकांचे जीवन उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा शासन आदेशाबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा.१८) नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा. अशा मागण्यांकरिता

 राज्य सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने जमा झाले व प्रलंबित मागण्यासाठी आपला आक्रोश व्यक्त केला