पुण्यातील नसरापूर प्रकरणात वेगवान न्यायासाठी विशेष प्रयत्न; कुटुंबाचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे ही सरकारची बांधिलकी– उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे“आईच्या हंबरड्याने मन हेलावलं… चिमुकलीच्या न्यायासाठी लढा थांबणार नाही”महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी फास्टट्रॅक न्यायालये वाढवण्याची गरज अधोरेखित; मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार
पुणे, प्रतिनिधी-पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या झाल्याच्या घटनेने राज्यभर संताप व्यक्त होत असताना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुण्यातील पीडित मुलीच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान कुटुंबीयांचे दुःख पाहून डॉ. गोऱ्हे भावूक झाल्या. “आईच्या हंबरड्याने मन हेलावलं. या चिमुकलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील,” असे त्यांनी सांगितले. कुटुंब प्रचंड मानसिक धक्क्यात असल्याने कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ न करता शांततेत संवाद साधल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कुटुंबीय व स्थानिक नागरिकांनी आरोपीला तातडीने कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली असून, यासाठी वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बालहक्क आयोगाने या प्रकरणात अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे सांगताना, योग्य सही व पोलीस स्टेशनच्या गुन्हा क्रमांकासह प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी विशेष तपास समिती स्थापन केल्याचे पत्र प्राप्त झाले असून त्याची प्रतही घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुटुंबाशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला असून, सरकार संपूर्णपणे कुटुंबाच्या पाठीशी उभे असल्याचा संदेश दिला आहे. “न्याय मिळवून देणे, तसेच कुटुंबाचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे ही सरकारची बांधिलकी आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
सोशल मीडियावर पीडित मुलीचे फोटो किंवा ओळख उघड करणारे संदेश प्रसारित होणे हे गंभीर व बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “पॉक्सो कायद्यानुसार पीडितेची ओळख उघड करणे गुन्हा आहे. नागरिकांनी असे संदेश तात्काळ डिलीट करावेत,” असे आवाहन त्यांनी केले. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले “न्याय हा धर्म किंवा जात पाहून होत नाही. सर्व समाज एकत्र येऊन पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी उभा आहे, हेच खरे चित्र आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
काही घटक पीडित कुटुंबाला आंदोलनात सहभागी होण्यास प्रवृत्त करत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “दुःखात असलेल्या कुटुंबाला आंदोलनासाठी भाग पाडणे हे अमानुष आहे. आंदोलन करायचे असल्यास इतरांनी करावे, पण कुटुंबाला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.माध्यमांमधून व सोशल मीडियातून काही चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. पीडित मुलीच्या वडिलांशी पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे कुटुंबीयांनी स्वतः सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.कोपरडी प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, त्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली असून पुढील प्रक्रिया न्यायालयात सुरू आहे. “कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर शिक्षा मिळवणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
राज्यात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्टट्रॅक न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अपेक्षित १३८ न्यायालयांपैकी केवळ सुमारे ४० कार्यरत असल्याचे सांगून उर्वरित न्यायालये तातडीने सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सराईत गुन्हेगारांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवण्याबाबतही न्याय विभागाशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले.नसरापूर प्रकरणात न्याय मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल, तसेच येणाऱ्या अधिवेशनातही हा मुद्दा ठामपणे मांडण्यात येणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
000
