अंबडमधील बालिकेवरील अत्याचार प्रकरणात आयोग आक्रमक; जिल्हा प्रशासनाला तातडीचा इशारा,अटक न झाल्याने संताप; पीडित कुटुंबाच्या आंदोलनाची दखल, आजच अहवाल सादर करण्याचे आदेश
जालना (प्रतिनिधी) : अंबड तालुक्यातील १३ वर्षीय अल्पवयीन बालिकेवरील अत्याचार प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कठोर भूमिका घेत जिल्हा प्रशासनाला खणखणीत इशारा दिला आहे. या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत आयोगाने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना तात्काळ सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित प्रकरणात आरोपीविरुद्ध अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने संतप्त झालेल्या पीडित कुटुंबाने उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. विशेष म्हणजे, दबाव आणि न्याय न मिळाल्याच्या नैराश्यातून पीडित बालिकेच्या वडिलांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याची गंभीर बाब समोर आल्याने या प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे सचिव पंकज देवरे यांनी जिल्हा प्रशासनाला कठोर शब्दांत निर्देश दिले आहेत. सदर प्रकरणात आतापर्यंत कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सादर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसेल, तर त्यामागील कारणे व संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, या गंभीर गुन्ह्यात बालकांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांनुसार कारवाई झाली आहे का, याचीही सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. विशेषतः अल्पवयीनांवरील लैंगिक अपराध प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे का, तसेच बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या इतर कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यात आली आहे का, याचा खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पीडित बालिकेच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने कोणती ठोस पावले उचलली, याबाबतही आयोगाने स्पष्ट अहवाल मागितला आहे. बालिकेच्या आरोग्य, समुपदेशन व सुरक्षिततेसाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे, याची माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आयोगाने स्पष्ट इशारा देताना नमूद केले आहे की, निर्धारित वेळेत अहवाल सादर न केल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणात आयोग स्वतः सुनावणी घेण्याचा अधिकार वापरू शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार होतो, आरोपी मोकाट फिरतो आणि कुटुंब न्यायासाठी रस्त्यावर उतरते, ही परिस्थिती अत्यंत लाजिरवाणी आहे, अशा तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात आता तरी प्रशासन झोपेतून जागे होणार का, आरोपीला अटक होऊन पीडितेला न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. आयोगाच्या कडक भूमिकेमुळे पुढील काही तासांत या प्रकरणात ठोस घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ० ते १८ वयोगटातील प्रत्येक बालकाचे वैधानिक हक्क अबाधित राखणे ही केवळ जबाबदारी नसून कर्तव्य आहे. बालकांवरील अन्याय, अत्याचार, शोषण किंवा कोणत्याही प्रकारचे उत्पीडन अजिबात सहन केले जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही तडजोड मान्य नाही. संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ, पारदर्शक आणि संवेदनशील पद्धतीने कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. जर कोणत्याही स्तरावर चालढकल झाली किंवा गुन्हेगारांना आडवळणाने संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला, तर कठोर कायदेशीर कारवाईची शिफारस करण्यात येईल. बालकांचे संरक्षण, सन्मान आणि पुनर्वसन हीच आमची सर्वोच्च बांधिलकी आहे.– डॉ. संजय लाखेपाटील सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग
