उद्योग सुरू न करणाऱ्यांचे भूखंड परत घ्या – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत,उद्योग विभाग, एमआयडीसी, आणि खादी व ग्रामोद्योग विभागाचा आढावा
चंद्रपूर, प्रतिनिधी: उद्योग उभारणीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) दिलेले भूखंड वर्षानुवर्षे विनावापर पडून असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एमआयडीसीची जमीन उद्योग उभारणीसाठी आहे, त्याचा गैरवापर करू दिला जाणार नाही. उद्योजकांनी भूखंड घेऊनही उद्योग सुरू न केल्यास ते भूखंड परत घेऊन नवीन व इच्छुक उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बुधवारी (दि.१२) उद्योग विभाग, एमआयडीसी तसेच खादी व ग्रामोद्योग विभागाचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे) तर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी श्री. पोटे, मुख्य अभियंता राजेश जंजाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाती कारले, चंद्रपूरचे प्रादेशिक अधिकारी निशांत गिरी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अनमोल कोरे आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात एमआयडीसी क्षेत्रातील २०० भुखंड अनेक वर्षांपासून पडीत होते, असे सांगून उद्योगमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, भुखंड घेऊन उद्योग सुरू न करणा-या या २०० जणांना नोटीस देण्यात आली आहे. यापैकी ६७ भुखंड रद्द केले आहे. एमआयडीसीतील भूखंडांचे वाटप एका व्यक्ती अथवा उद्योगाच्या नावावर असताना प्रत्यक्षात त्याचा वापर दुसऱ्याच व्यक्तीकडून केला जात असेल तर त्याची तपासणी करा. भूखंडांचा वापर अवैध व्यवसायांसाठी होत असल्याचे आढळल्यास तातडीने कारवाई करावी. तसेच एमआयडीसी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांबाबतही कठोर भूमिका घेत भुखंड मोकळे करावे.
गोडपिंपरी औद्योगिक परिसरात ६७.६७ हेक्टर जमीन उपलब्ध झाली आहे. ज्या ठिकाणी भूसंपादन पूर्ण झाले आहे, तेथे पायाभूत सुविधांची कामे तातडीने हाती घेण्यात येईल. तसेच तेथे ‘ट्रायबल क्लस्टर’ विकसित करण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना नियमित प्रशिक्षण द्यावे. ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध असल्याने अधिकाधिक युवक-युवतींपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवावा. स्वयंरोजगारासाठी पुढे येणाऱ्या युवक-युवतींना बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा. पात्र उमेदवारांची कर्जप्रकरणे विनाकारण नाकारू नयेत, अशा स्पष्ट सुचनाही डॉ. सामंत यांनी दिल्या.
चंद्रपुरात उत्कृष्ट कौशल्य विकास केंद्राची निर्मिती : जिल्ह्यात येणाऱ्या उद्योगांमध्ये स्थानिक युवक-युवतींना रोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी चंद्रपूर येथे उत्कृष्ट कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येईल. उद्योगांना नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, त्यानुसार स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देण्यावर भर राहणार आहे. चंद्रपूर मधील आयटीआय संस्थांनाही उद्योगांशी जोडून उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यामुळे उद्योगांना स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षित व कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन जिल्ह्यातील बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होईल, असे उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
चंद्रपूरचा पॅटर्न राज्यात राबविणार: चंद्रपूर पोलिसांनी एमआयडीसी परिसरात सुरू केलेल्या छापेमारीमुळे अवैध व्यवसायांना प्रतिबंध करण्यास मदत होत आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राज्यातील इतर औद्योगिक क्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादन: नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन करताना शेतकरी व जमीनधारकांना विश्वासात घेऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक व सुरळीत पद्धतीने पूर्ण करावी. एमआयडीसी बाबत गोंडपिपरी येथील शेतक-यांचे म्हणणे ऐकूण घेतले जाईल. याबाबत लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीला आपण स्वत: ऑनलाईन उपस्थित राहू, अशी ग्वाही डॉ. सामंत यांनी दिली.
००००००
