सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलवाहतुकीचा बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून आढावा
सिंधुदुर्गात सुरु होणार आधुनिक फेरीबोट सेवा स्थानिक जहाजबांधणी, सागरी अभियांत्रिकी, पर्यटन आणि रोजगारालाही चालना
मुंबई, प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलवाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक फेरीबोट सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आढावा घेतला. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्थानिक जहाजबांधणी, सागरी अभियांत्रिकी आणि रोजगारालाही चालना मिळेल. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलवाहतूक सेवा यामुळे बळकट करण्यास मदत होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जल वाहतुकीबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी व संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत नवीन फेरीबोट बांधणी, कार्यान्वयन व देखभाल करण्याच्या प्रस्तावाचे विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलवाहतुकीसाठी कर्ली–तारकर्ली, काळी–देवबाग, देवबाग–निवती, विजयदुर्ग अनुसरे–दांडे, आरोंदा–किरणपाणी हे प्रस्तावित मार्ग आहेत. सुरुवातीला कर्ली ते तारकर्ली या मार्गावर प्रायोगिक तत्वावर फेरीसेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून, सध्या यासाठी रस्त्याने लागणारा दीड ते दोन तासांचा प्रवास जलमार्गाने अवघ्या १५ मिनिटांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन पर्यटन, स्थानिक वाहतूक आणि किनारपट्टीवरील आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
कर्ली जेट्टी–तारकर्ली जेट्टी, काळी जेट्टी–देवबाग जेट्टी, देवबाग जेट्टी–निवती जेट्टी, विजयदुर्ग अनुसरे–दांडे आणि आरोंदा–किरणपाणी या पाच संभाव्य मार्गांचा तूर्तास समावेश करण्यात आला आहे. मात्र अंतिम मार्ग निश्चिती, जेट्टीची उपलब्धता, भरती-ओहोटीची स्थिती, पाण्याची खोली तसेच प्रवासी व वाहनांची मागणी याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले. प्रस्तावित फेरीची संकल्पना २० मीटर लांब आणि ७.५ मीटर रुंद, एकेरी डेकची असून, संकल्पनात्मक आराखड्यानुसार त्यात प्रवासी, चारचाकी वाहने आणि दुचाकी वाहून नेण्याची क्षमता प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून जलवाहतूक सेवा अधिक नियमित व आधुनिक करण्यास मदत होईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
००००
