राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स ; ३६४ पदांना, त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता..

राज्य प्रतिनिधी-राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास तसेच त्याकरिताच्या ३४६ पदांना व त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते

राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी 31 ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे ३४६ पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. यापैकी ३१० पदे नियमित असतील तर ३६ पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत. नियमित पदे पुढीलप्रमाणे (पदनाम आणि संख्या) – विशेष पोलीस महानिरीक्षक- एक, पोलीस उपमहानिरीक्षक एक, पोलीस अधीक्षक-तीन, अपर पोलीस अधीक्षक-तीन, पोलीस अधीक्षक- १०, पोलीस निरीक्षक १५, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक – १५, पोलीस उपनिरीक्षक – २०, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक – ३५, पोलीस हवालदार – ४८, पोलीस शिपाई – ८३, चालक पोलीस हवालदार -१८, चालक पोलीस शिपाई -३२, कार्यालय अधीक्षक – एक, प्रमुख लिपीक – दोन , वरिष्ठ श्रेणी लिपीक -११, कनिष्ठ श्रेणी लिपीक – सात, उच्च श्रेणी लघुलेखक – दोन, निम्न श्रेणी लघुलेखक – तीन.

बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे ( पदनाम आणि संख्या या क्रमाने) वैज्ञानिक सहाय्यक-तीन, विधी अधिकारी – तीन, कार्यालयीन शिपाई -१८, सफाईगार – १२ एकूण – ३६. यासाठी येणाऱ्या आवर्ती खर्च रुपये १९, २४, १८,३८० रुपये (एकोणीस कोटी चोवीस लाख अठरा हजार तीनशे ऐंशी रुपये) तर वाहन खरेदीसह अनावर्ती खर्चास ३,१२,९८,००० ( तीन कोटी बारा लाख अठ्ठ्याण्णव हजार तीनशे ऐंशी रुपये) मान्यता देण्यात आली.: सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यास मान्यता

सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल.

आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकारीच्या श्रेणी पेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पद निर्मिती करण्यास, आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि आवर्ती अनावर्ती खर्चाकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून पुढील बाबींच्या संबंधात शिफारशी करील :

राज्याकडून वसूल करण्यात यावयाच्या कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या संविधानाच्या भाग नऊ व नऊ-अ अन्वये, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाच् निष्वळ उत्पन्नाचे राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे व अशा उत्पन्नाती पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे.

पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांच्याकडे अभिहस्तांकित करण्यात येतील, किंवा यथास्थिती, पंचायती किंवा नगरपालिका यांच्याकडून ज्यांचे विनियोजन करण्यात येईल असे कर, शुल्क, पथकर व फी निर्धारित करणे.

पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात यावयाच्या सहाय्यक अनुदान यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ठरविणे. पंचायती व नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.

आयोगाला पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येतील.

 निरनिराळ्या बाबींवरील शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क व सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या आधारभूत घटक असेल. त्याकरिता आयोग सन २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेईल.

0000