मराठवाड्यातील मदतमाश इनाम जमिनी भोगवटदार वर्ग-2 मधुन वर्ग-1 करणे बाबत पात्र खातेदारांना आवाहन..
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी:- मराठवाड्यातील मदतमाश इनाम जमिनी भोगवटदार वर्ग- 2 मधुन वर्ग-1 करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत अशा जमीनीच्या वार्षिक बाजार मुल्य दर तक्त्यानुसार येणा-या एकूण मुल्यांकनाच्या 50 टक्के नाजराना रकमे ऐवजी 5 टक्के रक्कम भरुन अशा जमिनीचे भोगवटदार वर्ग-2 मधुन वर्ग 1 मध्ये रुपांतरण करता येणार आहे. सर्व पात्र खातेदारांनी शासन निर्णय आणि परिपत्रकातील तरतुदींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करणात आले आहे.
शासन अधिसुचना दिनांक 17.08.2015. शासन अधिसुचना क्र.RNI/No/ MAH/ BIL/2009/35530- दिनांक 24.09.2024, शासन परिपत्रक क्र. बैठक-2024/प्र.क्र.95/ज-7, दिनांक 08.10.2024, 03.03.2025 व दिनांक 15.07.2025 अन्वये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील मदतमाश इनाम जमिनी वर्ग-2 मधुन वर्ग 1 करणे बाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, 2015 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यानंतर, भोगवटादारास नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण केलेल्या मददमाश इनाम जमिनीचा भोगवटा कृषीसंबंधी प्रयोजनासाठी हस्तांतरित करता येईल आणि अशा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा इतर कोणताही सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून कोणतीही पूर्वमंजुरी किंवा कोणतेही ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशा हस्तांतरणानंतर असा हस्तांतरिती भोगवटादार अशा जमिनीचा भोगवटा, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता. 1966 याच्या तरतुदीनुसार नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण करणे चालू ठेवील.
सुधारणा येण्याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी अकृषीक प्रयोजनासाठी झाले असेल तर अशा जमीनीच्या वार्षिक बाजार मुल्य दर तक्त्यानुसार येणा-या एकूण मुल्यांकनाच्या 5 टक्के नजराणा रक्कम व नजराणा रक्कमेच्या 10 टक्के दंड भरणा केल्यास असे अनाधिकृत हस्तांतरण नियमानुकूल करता येते.
सुधारणा अस्तित्वात आल्यानंतरही जर अनाधिकृतपणे जमीनीचे अकृषक प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्यात आल्यास अशा प्रकरणी जमीनीच्या वार्षिक बाजार मुल्य दर तक्त्यानुसार 5 टक्के नजराणा रक्कम व नजराणा रक्कमेच्या 50 टक्के दंड भरणा केल्यानंतर अनाधिकृत हस्तांतरणे नियमानुकूल करण्यात येत आहेत.
या मदतमाश जमीनीच्या प्रकरणी परवानगी शिवाय हस्तांतरण तसेच वापरात बदल केला असल्यास शेवटचा शर्तभंग हाच एकमेव शर्तभंग समजून अशी प्रकरणे शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक जमीन-2022/प्र.क्र. 106/ज-1, दिनांक 5 जुलै 2023 मधील तरतूदीनुसार नियमानुकुल करण्यासाठी शासनास सादर करण्यात यावीत, असे निर्देश आहेत.
ज्या जमिनींना हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, 1954 मधील कलम 6 (3) मधील तरतूदी लागू होतात अशा मदतमाश जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरण करताना/कृषीतर प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली हस्तांतरणे नियमित करताना नजराणा किंवा नजराणा व दंडाची एकत्रित रक्कम ₹-1 कोटी पेक्षा अधिक आहे, अशा प्रकरणी रुपांतरण करण्यापूर्वी शासनाची पूर्व मान्यता घेण्यात यावी.
राज्याचे महसूल मंत्री महोदय त्यांचेकडे दिनांक 17 जुलै 2025 बैठकीमध्ये सदर परिपत्रके आणि शासन निर्णय यांची व्यापक प्रसिद्धी करून सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या मदतमाश जमिनी वर्ग 2 मधुन वर्ग-1 करण्याबाबत आवाहन करून छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान अंतर्गत विशेष शिबिरे आयोजित करावे व याचा लाभ देण्यात यावा तसेच या सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावरुन कार्यवाही करुन वेळोवेळी कार्यवाहीचा आढावा घेणे बाबत निर्देश देण्यात आ
