आमदार-खासदार,संस्था चालकांचे बेकायदेशिर अतिक्रमण निष्काशित करुन दलितआदिवासी भूमिहिन कास्तपट्टे नावे करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरुकरावी- अॅड. मगरे-दलित आदिवासी भूमिहिन कास्तपट्टे नावे करण्याची प्रक्रिया प्रशासनानेसुरु करावी- दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे
परतुर, (प्रतिनिधी)- आमदार-खासदार,संस्था चालकांचे बेकायदेशिरअतिक्रमण निष्काशित करुन दलित आदिवासी भूमिहिन कास्तपट्टे नावे करण्याचीप्रक्रिया प्रशासनाने सुरु करावी, असे शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे म्हणाले.परतुर-मंठा तालुकास्तरीय मेळावा आज ४ ऑगस्ट रोजी परतुर येथे घेण्यात आला.त्यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख तथाजालना-मुंबई भुमिहिन लाँगमार्च प्रणेते अॅड. भास्कर मगरे बोलत होते.पुढे ते म्हणाले की, जालना जिल्ह्यात आजी-माजी आमदार खासदार आणि संस्थाचालकांचे साखर कारखाने सह सुत गिरण्या आणि इतर खाजगी संस्थाचे मोठ्याप्रमाणात शासकीय पड व गायरान जमीनीवर बेकायदेशिर अतिक्रमण झाले आहे. तेनिष्काशित करण्याची हिंमत नाही. मात्र शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१अधिनियमानुसार १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९० च्या दरम्यान शेतीासाठीझालेले दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांचे अतिक्रमण कायदेशिर असतांनानिष्काशीत करण्याचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासन करीत आहे. हे अन्याय कारकआहे. ही बाब शिवसेना दलित आघाडी कदापि सहन करणार नाही. यासाठी सरकारच्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशाराही अॅड. भास्कर मगरे यांनीदिला.जगपाल व इतर वि. पंजाब सरकार मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी२०११ रोजी निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाने शासननिर्णय १२ जुलै २०११ अधिनियमानुसार १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९०च्या दरम्यान राज्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांचे शेतीसाठीझालेले अतिक्रमण नियमानुकुलित करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आलाआहे. अशी अतिक्रमणे तसेच शाळा, दवाखाना, किंवा इतर सार्वजनिक प्रयोजनार्थबांधकाम यांची अगोदरच अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे वगळण्यात यावीत.याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.शासन निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगानेशासन असे आदेश देत आहे की, वरील परिच्छेंद ७(४) मध्ये नमुद केलेल्याप्रयोजना व्यतिरिक्त यापुढे म्हणजे १४ एप्रिल १९९० च्या नंतरची शासकीय पडजमीनीवरील झालेले अतिक्रमणे तथा अनाधिकृत झालेले बांधकामे फार जुनीअसलेली व बांधकामावर फार खर्च झाला असला तरी तात्काळ निष्काशित करण्याचेआदेश तहसिलदार यांना देण्यात आले आहेत. अशा जमीनीवर भविष्यात कोणतीहीअतिक्रमणे होणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. मात्र जिल्ह्यात आजी-माजीआमदार-खासदार संस्था चालकांचे अतिक्रमणे बेकायदेशिर असून सर्व अतिक्रमणे१४ एप्रिल १९९० च्या नंतरची आहेत. प्रशासन त्या बेकायदेशिर अतिक्रमणालापाठीशी घालून दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांचे शेतीसाठी झालेलीअतिक्रमणे जे कायदेशिर आहेत ते निष्काशित करण्याचे काम सुरु आहे आणिम्हणून आमदार-खासदार, संस्था चालकांचे बेकायदेशिर अतिक्रमणे हटवानिष्काशित करा आणि कायदेशिर दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांचे शेतीसाठीझालेले अतिक्रमणे नियमानुकूलित करुन सातबारा उतारा देण्याची प्रप्रक्रियाlप्रशासनाने सुरु करावी, असेही मगरे म्हणाले.यावेळी अण्णासाहेब बाळराज, जय खरात, बाळासाहेब भदरगे, संभाजी फुपाटे,मधुकर मोरे, साबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने परतुर -मंठा तालुक्यातीलदलित आदिवासी कास्तकार आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
