शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सक्षम – मंत्री जयकुमार रावल
राज्य प्रतिनिधी-राज्यातील शेतमालाला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर मिळावा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम व्हावी, या उद्देशाने पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या सुधीरकुमार गोयल समितीचा अहवाल शासनाला मार्गदर्शक ठरेल, असे मत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले. लवकरच हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर करून अंतिम करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील पणन विभागाची पुनर्रचना व सक्षमीकरण करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून तयार केलेला अहवाल शासनाकडे सादर केला असून त्याचे सादरीकरण मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमोर करण्यात आले. या वेळी अहवालातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
तळेगाव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेत झालेल्या या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष सुधीरकुमार गोयल, माजी अतिरिक्त सचिव उमाकांत दांगट, माजी पणन संचालक सुनील पवार, माजी पणन संचालक विजय लहाने आणि महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम उपस्थित होते.
समितीचे अध्यक्ष गोयल यांनी माहिती देताना सांगितले की, समितीच्या कामकाजादरम्यान तेरा बैठका घेण्यात आल्या. एकूण पंधरा प्रकरणांचा समावेश असलेल्या या अहवालात मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावर स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करणे, विविध महासंघांची पुनर्रचना, वखार महामंडळ व ग्राहक महासंघाचे सक्षमीकरण, तसेच मूल्यसाखळी आधारित पणन व्यवस्था उभारणी यासंबंधी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. शेतमाल निर्यातक्षम करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, गोयल समितीने अहवाल तयार करताना सर्वांगाने अभ्यास केला असून शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून पणन विभाग पुढे जात आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी ग्रामीण भागाचे बळकट होणे आवश्यक आहे. पणन व्यवस्था सक्षम झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चित वाढ होईल, यासाठी समितीचा अहवाल दिशादर्शक ठरेल. पुढील पंधरा दिवसांत अहवालाचे परीक्षण करून शिफारसी निश्चित केल्या जातील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अहवाल अंतिम केला जाईल. या अंमलबजावणीमुळे कृषी मूल्यसाखळी बळकट होऊन शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत चांगला दर मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
