जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) युनिट स्थापनेसाठी इच्छुकांनी अर्ज सादर करावेजिल्हाधिकारी डॅा.किरण पाटील यांचे आवाहन
बुलडाणा, प्रतिनिधी : महसूल व वन विभागाच्या २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार एम-सॅण्ड (कृत्रिम याद) धोरण निश्चित करण्यात आले असून शासनाने याबाबतची मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चीत केली आहे. त्यानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील पहिल्या ५० इच्छुक पात्र अर्जदारांना एम-सॅन्ड बाबत विविध शासकीय सवलती देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅन्ड) युनिट स्थापनेसाठी इच्छुकांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॅा.किरण पाटील यांनी केले आहे.
एम-सॅण्ड युनिट स्थापनेसाठी सवलती मिळणार आहेत. त्यानुसार
औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, वीज दर अनुदान, विद्युत शुल्क सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी, रॉयल्टीमध्ये रु. ४०० रुपये प्रति ब्रास सवलत देवून (२०० रु प्रतिब्रास दराची तरतुद), शासन/निमशासकीय बांधकामांमध्ये सध्या एम-सॅन्डचा २० टक्के वापर बंधनकारक, टप्प्याटप्याने हे प्रमाण १०० टक्के एम-सॅण्ड वापर बंधनकारक आहे.
एम-सॅण्ड धोरणानुसार कोणाला लाभ घेता येईलमंजूर खाणपट्टा असलेले व्यक्ती/संस्था जर “१०० टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन” करणार असतील, तर त्यांनाही धोरणांतर्गत लाभ घेता येणार आहे. हे धोरण अस्तित्वात येण्यापूर्वी ज्यांनी “१०० टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन” सुरु केले आहे, त्यांनाही हेतूपत्राच्या दिनांकापासून धोरणांतर्गत लाभ घेता येणार आहे. कोणताही प्रकारचा खाणपट्टा नसलेले त्यांच्या खाजगी जमिनीवर इच्छुक “१०० टक्के एम-सॅण्ड उत्पादक” अर्जदारांनी महाखनिज पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव पद्धतीने दिला जाणार असून, केवळ १०० टक्के एम-सॅण्ड उत्पादक”, असलेल्यांनाच पात्रता राहील. शासकीय जमिनीवर लिलावात यशस्वी ठरलेल्या लिलावधारकाला एका वर्षात १०० टक्के एम-सॅण्ड युनिट कार्यान्वीत केल्यानंतर सवलती देय राहिल.
प्रत्येक प्रकरणात ७/१२, वैयक्तिक अर्ज असल्यास आधारकार्ड, पॅनकार्ड, संस्थेचा अर्ज असल्यास संस्थेबाबतची कागदपत्रे, ५०० रुपये इतकी अर्ज फी, एम-सॅन्ड युनिट ज्या ठिकाणी स्थापन करावयाचे आहे त्याकरीता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळा (MPCB) कडून प्राप्त सीटीई (CTE), युनिटमधून १०० टक्के एम-सॅण्ड उत्पादित करण्याबाबतचे १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवरील हमीपत्र, एम-सॅण्ड उत्पादित करण्यासाठी दगड कोणत्या खाणपट्टयातून व इतर स्रोतांतून आणण्यात येणार आहेत त्या खाणपट्ट्याचा अथवा खोताचा तपशिल, नियोजन प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार/जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी, तसेच आवश्यक परवानग्या अनिवार्य राहतील.
: महत्त्वाच
अवैध उत्खनन वा वाहतूक प्रकरणात दोषी असलेल्यांना अर्ज करता येणार नाही. इच्छुक अर्जदार यांनी 30 दिवसाच्या आत अर्ज सादर करावे. तहनंतर पात्र अर्जदार यांना एम-सॅन्ड उत्पादन करण्यासाठी हेतूपत्र निर्गमित करण्यात येतील. हेतूपत्र निर्गमित केल्यानंतर युनिट सुरू करण्यासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन ६ महिन्यांच्या आत युनिट स्थापन करणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत युनिट स्थापन न झाल्यास हेतूपत्र आपोआप रद्द होई
अर्ज कसा व कुठे करायचा,अर्ज करण्यासाठी https://mabakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन Application हा पर्याय निवडुन त्यामधील M-sand Concession Appli.- Application for private land (New Quarry) व Application for private land (Ongoing Quarry) असा लागु असेल तो पर्याय निवडुन अर्ज करावा. यापुर्वी अर्ज केला असला तरी नव्याने उपरोक्त नमुद कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक राहिल.
संपर्क:एम-सॅन्डबाबत कोणतीही अडचण असल्यास गौण खनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणायेथे संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय दि. २३.०५.२०२५ आणि शासन परिपत्रक दि. १७.०७ २०२५,शासन पत्र दि. २७ ऑक्टोबर २०२५ यांचा संदर्भ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे
००००००
