जारीदासह परिसरातील ५० गावांसाठी खात्रिशीर विजेची सोय झाल्याने मेळघाटातील आदीवासी बांधव आणि महावितरणकडून मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांचे आभार
अमरावती, द प्रतिनिधी : महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा (चिखलदरा) उपकेंद्रामुळे मेळघाटातील दुर्गम भागाला खात्रिशीर वीज पुरवठ्याची सोय झाली आहे. भारताचे मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नामुळे वनविभागाची परवानगी लवकरात लवकर मिळाली. जारीदा उपकेंद्र सुरू करण्यातील मुख्य अडथळा दुर होवून उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्याने परिसरातील आदीवासी बांधव तसेच महावितरणचे अधीक्षक अभियंता दिपक देवहाते, कार्यकारी अभियंता प्रदिप अंधारे यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश भुषण गवई यांचे दारापूर (दर्यापूर तालुका) येथे आभार मानले.
मेळघाटातील अतिदुर्गम व आदीवासी बहुल वन क्षेत्रामधील महावितरणच्या जारीदा वितरण केंद्राअंतर्गत वीज पुरवठा होणाऱ्या ५० गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्याकरीता जिल्हा विकास निधीतील आदीवासी उपयोजनेअंतर्गत ९ कोटी ३३ लाख ९४ हजार खर्च करून जारीदा येथे नविन ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे.
५ एमव्हीए क्षमता असलेल्या या उपकेंद्राला ३३ केव्ही वाहिनीव्दारे २२० केव्ही कोयलारी (मध्य प्रदेश) उपकेंद्रातून वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. उपकेंद्राचे काम ऑक्टोबर २०२३ ला पुर्ण झाले, परंतु ३३ केव्ही वाहिनीचा काही भाग वन विभागाच्या जमिनीमध्ये येत असल्यामुळे वन्य जीव संरक्षण कायदा (WLCA) आणि वन संरक्षण कायदा (FCA) अंतर्गत प्रस्ताव मंजूरीकरीता वन खात्याकडे पाठविण्यात आले होते.
मेळघाटातील दुर्गम अतीदुर्गम भागातील आदीवासी बहुल भागांना सुरळीत आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात महावितरण आणि जिल्हा प्रशासन कायम आग्रही राहीले असून त्यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राला या अगोदर “राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्डाच्या” स्टँडींग कमीटीच्या दिल्ली येथील बैठकीत १२ मार्च २०२५ आणि “पर्यावरण मंत्रालय सल्लागार” समितीच्या दिल्ली येथील बैठकीत “वन संरक्षण कायदा” अंतर्गत १६ एप्रिल २०२५ ला ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली होती.
यानंतर भारताचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश भुषण गवई यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नामुळे वन्य जीव विभागाने दिनांक १४ जुलै २०२५ ला काम सुरू करण्याची मान्यता प्रदान केली असून पर्यावरण मंत्रालयाकडून दिनांक ६ ऑगष्ट २०२५ ला अंतीम मान्यता मिळाली.
त्यामुळे महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यामधील मुख्य अडथळा दुर झाल्यानंतर उर्वरित कामे महावितरणकडून पुर्ण करून ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्याने आदीवासी भागाला खात्रिशिर वीज पुरवठ्याची सोय झाली आहे.
000000
