शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक युवकांना रोजगारास प्राधान्य – उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत,शिर्डी एमआयडीसीत ३ हजार स्थानिक युवकांना रोजगार – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील…

अहिल्यानगर, प्रतिनिधी : शिर्डी औद्योगिक वसाहतीतील ६०० एकर परिसरात भविष्यात विविध उद्योग उभारले जाणार असून, या उद्योगांच्या स्थापनेदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत, यासाठी उद्योजकांनी रोजगार देताना किमान ८० टक्के स्थानिक युवकांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले.शिर्डी औद्योगिक वसाहतीतील श्री सदगुरू नारायणगिरी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि टाटा टेक्नॉलॉजी संचलित कौशल्यवर्धन केंद्राच्या भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

प्रसंगी जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार अमोल खताळ, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयराव मुळीक, एमआयडीसीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक गणेश राठोड, उपविभागीय अधिकारी माणिक आहिरे, टाटा टेक्नॉलॉजीचे सुशीलकुमार, टाटा कन्सल्टन्सीचे समन्वयक प्रितम गांजेवार, राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, तसेच कैलास कोते, अभय शेळके आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यासाठी दिवंगत रतन टाटा यांच्याकडे ५० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी तब्बल ८०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. या निधीतून शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत कौशल्यवर्धन केंद्र उभारले जात आहे. हे केंद्र स्थानिक युवकांच्या कौशल्य वृद्धीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून, या परिसराचा औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.

राज्य शासनाने औद्योगिक विकासासाठी शिर्डीत ६०० एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. आज महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असून, उद्योजकांना सक्षम बनविण्याचे कार्य शासनाने केले आहे. दावोस येथे १५ लाख कोटी रुपयांचे औद्योगिक करार करण्यात आले असून, त्यापैकी ८० करारांची अंमलबजावणी झाली आहे.

आज गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादासाठी नव्हे तर उद्योगनगरी म्हणून ओळखला जात आहे. येथे एक लाख कोटी रुपयांचे नवीन स्टील उद्योग उभे राहत आहेत.

शासनाने उद्योग परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ केली असून, ‘मैत्री पोर्टल’ वर अर्ज केल्यास नवीन उद्योगांना ३० दिवसांच्या आत सर्व विभागांची मान्यता मिळते.

मुंबई येथे उभारण्यात येणाऱ्या जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क उद्योगांसाठी रत्नागिरी येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून अनेक तरुणांना ज्वेलरी उद्योगात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. शिर्डीतही जेम्स अँड ज्वेलरी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही डॉ. सामंत यांनी दिली.

पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, शिर्डी एमआयडीसीसाठी सावळी विहीर येथील शेती महामंडळाची ५०० एकर जमीन शासनाने मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. सावळी विहीर पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४०० कोटी रुपये, तसेच शिर्डी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बहुउद्देशीय सभागृहासाठी १०० कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले आहेत.

शिर्डी एमआयडीसीत संरक्षण उद्योगांसाठी २०० एकर जागा राखीव ठेवण्यात आली असून, यामुळे सुमारे ३ हजार स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.साईबाबा संस्थानच्या ५० कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारलेल्या शिर्डी विमानतळाचा विस्तार सध्या सुरू आहे. या विस्तारासाठी शासनाने ६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. विमानतळामुळे शिर्डी परिसराच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना मिळाली आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य विकास विभाग उत्कृष्ट कार्य करीत आहे. या केंद्रातून दरवर्षी ७ हजार कामगारांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. संरक्षण कारखान्यासाठी १०५२ प्रशिक्षित युवकांची गरज असून, त्यापैकी ५०० आयटीआय शिक्षित तरुणांची आवश्यकता आहे. पुढील दहा वर्षांत कौशल्य आणि तांत्रिक शिक्षणाला विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे, असे मंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले.प्रास्ताविक डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले.काय आहे कौशल्यवर्धन केंद्र

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि टाटा टेक्नॉलॉजी यांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या या कौशल्यवर्धन केंद्रात शिर्डी औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक मनुष्यबळाला आधुनिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.एमआयडीसीकडून १ एकर जागा देण्यात आली असून, तेथे २१ हजार ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची अत्याधुनिक इमारत उभारली जाणार आहे. या बांधकामासाठी १९६ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, यापैकी १६५ कोटी १० लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीकडून आणि ३१ कोटी १८ लाख रुपये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून दिले जाणार आहेत.या केंद्रामुळे स्थानिक युवकांना प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि शिर्डी परिसराचा औद्योगिक तसेच आर्थिक विकास वेग घेईल.