भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण होणार !· मानव-श्वान संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश..
बुलडाणा, प्रतिनिधी: शहरी व ग्रामीण भागातील भटक्या जनावरांमुळे मानवाच्या दैनंदिन जीवनात होणारा उपद्रव तसेच मानव-श्वान संघर्षाच्या गंभीर घटनांची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी जिल्ह्यातील भटक्या श्वानांना पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण व जंतनिर्मुलन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मानव-श्वान संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॅा. पाटील यांनी त्यांच्या कार्यालयात जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेष प्रतिबंध सोसायटीची बैठक गुरुवारी घेतली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे, नगरविकासचे जिल्हा सह आयुक्त जी. एस. पेंटे, पशुसंवर्धन उप आयुक्त अमितकुमार दुबे, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी पवन राठोड,
नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी (दूरदृष्यप्रणाली), पोलीस अधिकारी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॅा. पाटील यांनी आढावा घेवून नगरपरिषदेने शहरी भागातील भटक्या श्वानांना पकडण्यासाठी जाळ्याचे प्राणी वाहन, कॅचिंग नेट उपलब्ध करावे, पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या मदतीने भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण व जंतनिर्मुलन करावे, त्यांना मारु नका, त्यांच्यासाठी आश्रय किंवा निवाऱ्याची सोय करावी, यासाठी चांगले काम करणाऱ्या गौशाळा, सेवाभावी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. भटक्या श्वानांसाठी खाऊ घालण्याच्या जागा निश्चित करावी, भटक्या जनावरांबाबत माहिती व तक्रारींलाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करावे. प्राणी क्लेष होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शासकीय रुग्णालयात अॅटी रेबीज लस व इम्युनोग्लोबुलिन औषधी उपलब्ध आहेत, त्याबाबत दर्शनी भागात फलक लावावे. ग्रामीण भागातील भटक्या जणावरांसाठी खासगी भागीदारी तत्वावर कोंडवाडे तयार करावे. त्यासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी. नगरपरिषद क्षेत्रासाठी भटक्या जनावरांच्या व्यवस्थापनाबाबत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
भटक्या जनावरांमुळे मानवाच्या दैनंदिन जीवनात होणारा उपद्रव तसेच मानव-श्वान संघर्षाच्या गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर सुनावण्या झाल्या असून दि.७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीअंती दिलेल्या अंतरिम निर्णयान्वये सर्वोच्च न्यायालयाने मानव-श्वान संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती.
