राज्यातील हजारो मंदिरांचा एल्गार; देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याविरोधात ठिकठिकाणी दंड थोपटले! मुख्यमंत्र्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत ३०० हून अधिक निवेदने धडकली
राज्य प्रतिनिधी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी हिरावून घेणारा आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा आहे. सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा करण्याच्या तयारीत असल्यामुळे, या अन्यायी कायद्याविरोधात महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह राज्यातील अष्टविनायक मंदिरे आणि सर्वच प्रमुख मंदिरांचे १,००० हून अधिक विश्वस्त, मंदिर प्रतिनिधी आणि हिंदू संघटनांनी दंड थोपटले आहेत.
या कायद्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील मंदिर विश्वस्तांनी थेट माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, अनेक मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना एकाच वेळी ३०० हून अधिक निवेदने सुपूर्द केली आहेत. हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवणारा हा जुलमी कायदा सरकारने विनाअट त्वरित मागे घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी या निवेदनांद्वारे करण्यात आली आहे. या जनक्षोभाची गंभीर दखल घेत, राज्यातील अनेक आमदारांनीही जनभावनांचा आदर करत ‘‘येत्या पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याला विरोध करू’’, अशी ठाम भूमिका मंदिर प्रतिनिधींकडे मांडली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि ऐतिहासिक राजघराण्यांनी मंदिरांच्या नैवेद्य, अन्नछत्र व उत्सव यांसाठी शेकडो एकर जमिनी ‘इनाम’ म्हणून मंदिराच्या नावावर केल्या होत्या. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ मुळे ही सर्व इनामे एक झटक्यात रद्द करून, या देवाला दान केलेल्या जमिनी खासगी व्यक्तींच्या घशात घालण्याचा डाव आहे. या कायद्यातील कलम १ (उपकलम २) अत्यंत पक्षपाती आहे. याद्वारे वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना या कायद्यातून पूर्णपणे वगळून विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. एकीकडे हिंदू मंदिरांच्या जमिनी काढून घेतल्या जात आहेत आणि ज्या वक्फने हजारो हिंदूंच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे लाटल्या आहेत, त्या वक्फच्या जमिनींना संरक्षण दिले जात आहे. हा धार्मिक भेदभाव हिंदूंच्याच मतांवर निवडून आलेले सरकार करत आहे, हे दुर्दैव आहे. या मसुद्यातील कलम १८ नुसार, महसूल अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही मनमानी निर्णयाविरोधात भाविक किंवा विश्वस्तांना दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दाद मागता येणार नाही. म्हणजे हिंदूंसाठी लोकशाहीत न्यायालयाचे दरवाजे बंद केले जात आहेत. देवस्थानच्या जमिनींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्याऐवजी, १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना थेट मालकी हक्क बहाल करणे म्हणजे देवस्थानच्या पवित्र मालमत्तेची कायदेशीर लूट करण्यासारखेच आहे.
या राज्यव्यापी आंदोलनाची गंभीर दखल घेत रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी ‘सदर कायदा करू नये’ म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी स्वतः मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यावर मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री यांनी महसूलमंत्र्यांसोबत तात्काळ बैठक घेऊ, असे सांगितले आहे.
0000
