विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व गतीने पूर्ण करावेत – पालकमंत्री अतुल सावे

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

नांदेड, प्रतिनिधी : जिल्ह्यात शेती, आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणीपुरवठा, रस्ते व अन्य पायाभूत सुविधांची विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा, दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले.

यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 च्या 867.59 कोटींच्या नियोजनास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शाळांमधील शौचालये, अतिरिक्त वर्गखोल्या, स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे आणि मूलभूत सुविधांवर प्राधान्याने खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना) सन 2025-26 च्या 790.57 कोटीच्या खर्चास मान्यता आणि 867.59 कोटीच्या खर्चाचे नियोजनास मान्यता दिली

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आज आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार रविंद्र चव्हाण, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार अमर राजूरकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार भीमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार आनंदराव तिडके बोंढारकर, आमदार जितेश अंतापूरकर, आमदार बाबुराव कोहळीकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलभ रोहन, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर चिंचाणे आदी उपस्थित होते.

♦पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले, जिल्ह्यातील अपूर्ण विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यावर सर्व विभागांनी विशेष भर द्यावा. शाळेच्या जागेची नोंदणी शासनाच्या नावे करण्याची कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावी, जेणेकरुन त्यांना विकासनिधी व सीएसआर निधी मिळण्यात अडचण येणार नाही. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन आतापासूनच करावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले.

 

जिल्ह्यातील स्मशानभूमींची प्रलंबित कामे शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी संयुक्तपणे प्रयत्न करावेत. पीक विम्याच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. तसेच अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी. यामध्ये कोणाचीही गय करू नये, असे निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले.

 

पोचमपाड धरणाच्या बॅकवॉटर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कोल्हापूरच्या धर्तीवर उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. नांदेड शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी 150 इलेक्ट्रिक बसांच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या.

जिल्ह्यातील जलसंधारण प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रभावीपणे पूर्ण केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, उपजिल्हाधिकारी प्रियंका कर्डिले व प्रवीण मेगशेट्टी यांचे पालकमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

बैठकीत खासदार अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना तसेच वीजबिल सवलतीच्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे अभिनंदन करून आभार व्यक्त केले.

सीसीटीएनएस प्रणालीत राज्यात नांदेड प्रथम

 

पोलीस विभागाच्या सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) प्रणालीमध्ये महाराष्ट्रात नांदेड जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल पालकमंत्री अतुल सावे यांनी पोलीस प्रशासनाचे अभिनंदन केले.

लोकप्रतिनिधींनी मांडले विविध प्रश्नबैठकीत खासदार व आमदारांनी वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, पीक विमा, रस्ते विकास, आरोग्य सुविधा, दुबार पेरणीचे संकट, शाळा बांधकाम, बससेवा, दळणवळण सुविधा, स्मशानभूमी, कायदा व सुव्यवस्था, शहरातील सीसीटीव्ही व्यवस्था, वृक्षारोपण, दिव्यांगांसाठीच्या सुविधा, अतिक्रमण, शिक्षक समायोजन, जलसंधारण कामांसाठी निधी, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, शहरातील होर्डिंग्जच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसह वाहतूक कोंडी, आदी विषयांवरील समस्या मांडल्या.

या सर्व प्रश्नांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींना लेखी उत्तर सादर करावे, असेही निर्देश पालकमंत्री सावे यांनी दिले.