एफसीआरए’ कायद्यातील सुधारणांवर संयुक्त संसदीय समितीची घोषणा-` परकीय निधी नियमन’ कायद्यातील सुधारणा विधेयकावर समितीचे कामकाज शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के `एफसीआरए’ कायद्यातील सुधारणांवरील समितीवर
नवी दिल्ली – प्रतिनिधी परकीय मदतीच्या निधीचा स्रोत, वापर, पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय हित यांच्यात योग्य समतोल राखण्याच्या दृष्टीने ‘एफसीआरए’ (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅट) अर्थात ‘परकीय योगदान (नियमन) अधिनियम’ कायद्यातील सुधारणांवर समितीची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली आहे. देशभरातील ३१ खासदारांचा या समितीत समावेश करण्यात आला असून ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विविध सामाजिक, धार्मिक संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय निधी (विदेशी फंडिंग) बाबत अधिक कडक तरतुदी करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यासाठी सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या कायद्याचा सविस्तर अभ्यास, चर्चा, विचार विनिमय ही समिती करणार आहे. कायद्यातील बदलांना काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केलेल्या विरोधानंतर या संयुक्त संसदीय समितीची स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एनडीएच्या भूमिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाची समिती असल्याचे बोलले जाते.
वक्फ सुधारणा कायदा, कंपनी कायद्यातील सुधारणा याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्वाच्या संयुक्त संसदीय समित्यांवरही नरेश म्हस्के सदस्य होते. त्यांच्या अनुभवाचा विचार करून हि नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातून सुप्रिया सुळे, उज्वल निकम आणि प्रफुल्ल पटेल तसेच निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या असे सर्वपक्षीय अभ्यासू खासदार या समितीत आहेत.
सदर संयुक्त संसदीय समिती कायद्याचा अभ्यास करून अहवाल संसदेला सादर करणार आहे. मग समितीने दिलेल्या सूचनांसह सुधारित मसुदा मंजुरीसाठी संसदेकडे सादर केला जाणार आहे.
FCRA विधेयकातील ठळक तरतुदी* परदेशी निधीतून तयार झालेल्या मालमत्तेवर नियंत्रणएखाद्या NGO/संस्थेचे FCRA registration रद्द झाले, renewal झाले नाही किंवा संस्था FCRA मधून बाहेर पडली, तर त्या परदेशी निधीतून तयार झालेल्या मालमत्तेचे काय करायचे याबाबत सध्याच्या कायद्यातील पोकळी भरून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विधेयकात अशा assets वर Designated Authority मार्फत ताबा/व्यवस्थापन/हस्तांतरण/विक्रीची तरतूद प्रस्तावित आहे.
परदेशी पैशांचा गैरवापर रोखणे,सरकारचा दावा आहे की, विदेशी योगदानाचा वापर ज्या उद्देशासाठी परवानगी दिली आहे, त्याच उद्देशासाठी व्हावा आणि आर्थिक पारदर्शकता व accountability वाढावी. सरकारने हे विधेयक कोणत्याही एका धर्माला लक्ष्य करण्यासाठी नसून oversight मजबूत करण्यासाठी असल्याचे म्हटले आहे.
जबाबदारी अधिक स्पष्ट करणे,संस्थेच्या केवळ पदाधिकाऱ्यांपुरती जबाबदारी न ठेवता, निर्णय घेणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींच्या जबाबदारीची कक्षा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी या कायद्यातील सुधारणेविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एनडीएसाठी ही समिती महत्वाची आहे. उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना मुख्यनेते एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना संसदीय गटनेते डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या समितीवर काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल खासदार नरेश म्हस्के यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
00000
