विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशासाठी आदर्श निर्माण करेल – मुख्यमंत्री- देवेंद्र फडणवीस-प्रशासकीय क्षमता वाढवून योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर

मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्राला सर्वच क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर नेण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. शासन यंत्रणेची क्षमता बळकट करणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे आणि योजनांच्या परिणामांचे प्रभावी मूल्यमापन यावर भर दिला जात आहे. या प्रयत्नांतून महाराष्ट्र विकसित राज्य म्हणून देशासाठी आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘भारताच्या विकासाला गती देणे : प्रभावी शासनासाठी राज्य-केंद्रित कृती आराखडा’ या विषयावर प्रा. कार्तिक मुरलीधरन यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, समितीचे सदस्य प्रा. कार्तिक मुरलीधरन तसेच सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उपलब्ध साधनसंपत्तीतून अपेक्षित परिणाम साधणे हे राज्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची क्षमता वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळापासून शासनाने १०० दिवस आणि १५० दिवसांच्या उद्दिष्टाधारित कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. या कालबद्ध कार्यक्रमांमध्येही क्षमता वृद्धीला प्राधान्य दिले आहे. विकसित महाराष्ट्राचा हा दीर्घकालीन प्रवास असून, त्यासाठी शासनाचे सातत्यपूर्ण आणि केंद्रित प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र लवकरच विकासाच्या बाबतीत देशात आघाडी घेऊन आदर्श निर्माण करेल.व्याख्यानात मांडलेल्या संकल्पना आणि पुस्तकातील विचारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मकपणे काम करेल. संबंधित तज्ज्ञ आणि नव्याने गठित केलेल्या पथकाच्या सहकार्याने शासन अधिक प्रभावीपणे काम करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, सामाजिक संरक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांतील सार्वजनिक सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी राज्यस्तरीय सुधारणा, प्रशासकीय क्षमता वृद्धी आणि पुराव्यावर आधारित धोरणांच्या अंमलबजावणीवर पुस्तकात भर देण्यात आला आहे. संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे शासनव्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी त्यात व्यवहार्य उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

 

००००