vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशव्यवसाय

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज 15 जुलैपर्यंत करण्याचे आवाहन

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज 15 जुलैपर्यंत करण्याचे आवाहन

बुलढाणा, प्रतिनिधी : आदिवासी विकास विभागातर्फे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत समाविष्ट योजनांसाठी आदिवासी बांधवांनी दि. 15 जुलै 2025 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोलाचे प्रकल्प अधिकारी मोहनकमार व्यावहारे यांनी केले आहे.

या योजनांत 85 टक्के अनुदानावर वनहक्कधारक आदिवासी लाभार्थ्यांना काटेरी तार, आदिवासी शेतकऱ्यांना काटेरी तार, आदिवासी युवक-युवतींना पिठाची गिरणी, आदिवासी बेरोजगार युवक-युवतींना खाद्य स्टॉल, आदिवासी शेतकऱ्यांना पावर डिलर, महिला-पुरुष बचत गटांना खाद्य स्टॉल, होजिअरी गारमेंटसाठी अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://www.nbtribal.in या संकेतस्थळावर दि. 15 जुलै 2025 पर्यंत सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत.

सदर योजनांमध्ये अंशतः अथवा पूर्णतः बदल करण्याचा व कोणतीही योजना राबविण्याचा अथवा न राबविण्याचा अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्याकडे राखून ठेवलेला आहे. तरी संबंधित जिल्ह्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांनी सदर संकेतस्थळावर भेट देऊन आपले अर्ज तत्काळ सादर करावेत, असे आवाहन प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे करण्यात आले आहे.

0000

संबंधित पोस्ट

वारणा धरणात 25.31 टी.एम.सी. पाणीसाठा

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या भित्तिपत्रकाचे अनावरण

कृषी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या देशातील चार शेतकऱ्यांना पद्म पुरस्कार; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले अभिनंदन

vishwatmaklokswamivarta

कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश· कृषी व सहकार विभागाने समन्वयाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून घ्यावी· राज्यात कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा वापर करण्याबाबत आढावा बैठक

vishwatmaklokswamivarta

रायगड जिल्ह्यात १७ मे ते ३ जून दरम्यान ड्रोन आणि अन्य हवाई उपकरणांवर बंदी-जिल्हाधिकाऱ्यांचा मनाई आदेश जारी

राज्यात गुन्हेगारीत घट; न्याय व्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताची पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी होणार