नांदेडच्या एकाच अपिलार्थीचे 81 अपील राज्य माहिती आयोगाने फेटाळले19 अपिलार्थींचे 7 हजार 567 व्दितीय अपील फेटाळले
लातूर, प्रतिनिधी :- नांदेड येथील जनक रामराव गायकवाड या अपिलार्थीने राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत दाखल केलेले 81 द्वितीय अपील आयोगाने फेटाळले आहेत. यासोबतच 19 अपिलार्थींनी दाखल केलेले 7 हजार 567 व्दितीय अपील आयोगाने सुनावणी घेऊन फेटाळले आहेत.
अपिलार्थी यांनी विविध ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे 81 माहितीचे अर्ज सादर केलेले आहेत. अशा मोठ्या प्रमाणावर माहिती अर्ज करणाऱ्या खालील नमूद अपिलार्थी यांची द्वितीय अपिले आयोगाने सुनावणी घेऊन फेटाळलेली आहेत. आयोगाकडील सदरील निर्णय आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत.
बहुतांश अपिलार्थी कार्यालयाकडे वारंवार अर्ज सादर करतात. अपिलार्थी व्यक्तिशः माहितीची मागणी करुन त्याप्रमाणे माहिती प्राप्त करुन घेण्यासाठी कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. अपिलार्थी यांनी जेवढ्या ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे माहिती अर्ज सादर केले त्या सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वतंत्र जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशित आहेत. मात्र अशा सर्व जन माहिती अधिकारी यांचेसाठी केवळ एकच प्रथम अपिलीय अधिकारी पदनिर्देशित आहेत. बहुतांश वेळा अपिलार्थी जेवढे माहितीचे अर्ज दाखल करतात जवळजवळ तेवढेच प्रथम अपिले दाखल करतात. या परिस्थितीत दैनदिन कामकाज सांभाळून अपिलाची यांच्या दाखल प्रथम अपिलावर कार्यवाही करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. मोठ्या संख्येने प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विपरित परिणाम दैनंदिन शासकीय कामकाजावरुन होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना नैसर्गिक न्याय देता येणे शक्य होत नाही.
प्रस्तुत प्रकरणात, अपिलार्थी यांनी आयोगाकडे व्दितीय अपिले दाखल करताना प्रयोजनामध्ये, माहिती दिली नसल्यामुळे, असे कारण नमूद केलेले आहे. अपिलार्थी यांनी त्यांच्या माहिती अर्जाव्दारे मागणी केलेल्या माहितीचे अवलोकन केले असता, अपिलार्थी यांनी मागणी केलेली माहिती विस्तृत, व्यापक व मोघम स्वरुपाची आहे. अशी माहिती एकत्रित करण्याकरिता सार्वजनिक प्राधिकरणाकडील मनुष्यबळ व साधनसामग्री मोठ्या प्रमाणावर वळवावी लागते. ही बाब माहिती अधिकार अधिनियम, 2005मधील कलम 7 (9) नुसार योग्य ठरत नाही. यामुळे अशा स्वरुपाचे माहिती अर्ज व्यवहार्य ठरत नाहीत. कारण माहिती अधिकारामागील भूमिका व उद्दिष्ट सफल होत नाहीत.: प्रस्तुत प्रकरणात, अपिलार्थी यांनी विविध ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे 81 माहितीचे अर्ज सादर केलेले आहेत या अपिलार्थी यांची व्दितीय अपिले आयोगाने सुनावणी घेऊन फेटाळलेली आहेत. आयोगाकडील सदरील निर्णय आयोगाच्या www.sic.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत.
प्रस्तुत प्रकरणात संबंधितांनी आयोगासमोर केलेला युक्तिवाद तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय व मा.केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग यांनी वेळोवेळी पारित केलेले निर्णय विचारात घेता, एकाच व्यक्तीने मोठ्या संख्येने माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती अर्ज अपिले करणे माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अभिप्रेत अपेक्षित नाही. यावरुन अपिलार्थी हे माहिती अधिकार कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग करुन संबंधित शासकीय कार्यालयास / प्राधिकरणास वेठीस धरत आहेत. त्यांच्या या कृतीमुळे संबंधित शासकीय कार्यालये, प्राधिकरणांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. अशा मोठ्या स्वरुपात अर्ज करण्याच्या सवयीमुळे संबंधित शासकीय कार्यालये / प्राधिकरणे यांचा बहुमुल्य वेळ व शक्ती अधिक प्रमाणात खर्ची पडुन सदर शासकीय कार्यालयांकडून सर्व सामान्य जनतेला ज्या सेवा देणे अभिप्रेत आहे, त्या महत्वाच्या शासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होण्याचा धोका देखील निर्माण झालेला आहे. अपिलार्थी यांनी माहिती अर्थान्वये मागणी केलेल्या माहितीतून कोणतेही व्यापक जनहित साध्य होत असल्याचे स्पष्ट होत नाही. वारंवार मोठ्या प्रमाणात माहितीचे अर्ज करुन मागणी केलेल्या माहितीच्या मागणीमुळे शासकीय यंत्रणेतील मनुष्यबळ व साधन सामग्री यावर ताण येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन शासकीय कामे पूर्ण करण्याच्या शासकीय कार्यालयाच्या / प्राधिकरणाच्या क्षमतेवर विपरित परिणाम होऊन शासकीय कामकाजाचा खोळंबा होईल व असे माहिती अधिकार कायद्यास अभिप्रेत नाही, असे आयोगाचे स्पष्ट मत झालेले आहे.
