vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस…

 

मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या १० वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल३ डिसेंबर, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बिड्स २३ डिसेंबर,२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २४ डिसेंबर, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० डिसेंबर २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२९ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जून १० आणि डिसेंबर १० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

0000

 

संबंधित पोस्ट

धर्मवीर संभाजी हायस्कूल ठरले ‘माजी विद्यार्थी संघ’ स्थापन करणारे पहिले विद्यालय.विद्यार्थ्यांच्या स्नेहमेळाव्यात – २५ वर्ष जुन्या आठवणींनी शिक्षक -विद्यार्थ्याचे पाणावले डोळे

vishwatmaklokswamivarta

हवामान विभागाचा इशारा! उत्तर भारतासह विदर्भात पावसाचा ‘ऑरेंज अलर्ट’; वादळी वाऱ्यासह गारपीटीची शक्यता …

जागतिक योग दिनानिमित्त भाजपा जालना महानगर आणि योग भूमी परिवारातर्फे सामूहिक योगाभ्यास

शोक संवेदना**भारतीय सांगीतिक संस्कृतीचा एक अमूल्य वारसा काळाच्या पडद्याआड*-पर्यटन, खनिकर्म, माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई*पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्यासाठी मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून शोक संवेदना*

सांगली विधानसभा मतदारसंघात मतदान केंद्राच्या ठिकाणीमतदार पडताळणीसाठी 11 ते 14 एप्रिलपर्यंत विशेष कॅम्प

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्याचा प्रारंभ !पाणी वापराच्या योग्य नियोजनासाठी जनजागृती आवश्यक – जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड