vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस…

 

मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या १० वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल३ डिसेंबर, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बिड्स २३ डिसेंबर,२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २४ डिसेंबर, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० डिसेंबर २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२९ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जून १० आणि डिसेंबर १० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

0000

 

संबंधित पोस्ट

नवी मुंबई महानगरपालिकेस पर्यावरण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल ‘हरित यशोगाथा सर्वांगीण उत्कृष्टता’ पुरस्कार*

vishwatmaklokswamivarta

बालसाहित्यिकांची कार्यशाळा व ग्रंथप्रदर्शन वाचन हे एकमेव व्यसन ज्यामुळे माणूस वाचतो- ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड

vishwatmaklokswamivarta

समाजप्रबोधन आणि राष्ट्र उभारणीत संतांचे योगदान मोठे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

vishwatmaklokswamivarta

आदिवासी, सामाजिक न्याय विभागाचा आराखडा तयार करावा – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे *क्षेत्र, जातीनुसार मॅपिंग करावे *महिला, दिव्यांगाना लाभ पोहोचवा *उद्देशिकेचे प्रत्येक घरी वाटप करावे

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवा हक्क दिन उत्साहात साजरा • जिल्हाधिकारी आाशिमा मित्तल यांचा राज्यस्तरीय सन्मान 

पॅनल पध्दतीने प्रथमत:च मतदान होत असल्याने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने व्यापक जनजागृती

vishwatmaklokswamivarta