vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस…

 

मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या १० वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल३ डिसेंबर, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बिड्स २३ डिसेंबर,२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २४ डिसेंबर, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० डिसेंबर २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२९ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जून १० आणि डिसेंबर १० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

0000

 

संबंधित पोस्ट

संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सज्ज उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,· जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनावर भर द्यावा· पाणी बचतीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक स्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करावे· वैरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवा· खत पुरवठा व वितरणावर एआयच्या माध्यमातून लक्ष ठेवा

नवलारी गडचिरोली: महिला सक्षमीकरणाचा ‘गड’

भारत रंग महोत्सव २०२६’ मुंबईत ९ ते १३ फेब्रुवारी या कालावधीत प्रेक्षकांना देशातील व देशाबाहेरील दर्जेदार नाटकांचा अनुभव घेता येणार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन

vishwatmaklokswamivarta

रेल्वेच्या अधिकृत कॅन्टीनमधून प्रवाशांच्या आरोग्याशी सुरु असलेला खेळ थांबवा,कंत्राटदारावर तात्काळ कडक कारवाई करा खासदार नरेश म्हस्के यांचे मध्य रेल्वेच्या रेल्वे प्रबंधकांना निवेदन..

आंतरराष्ट्रीय चित्ता दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या सर्व वन्यजीवप्रेमींना शुभेच्छा

vishwatmaklokswamivarta

नगरपरिषद/नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2025 इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडियातील प्रचाराच्या राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण बंधनकारक      – जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

vishwatmaklokswamivarta