vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाचे १० आणि १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस…

 

मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या १० वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल३ डिसेंबर, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बिड्स २३ डिसेंबर,२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २४ डिसेंबर, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० डिसेंबर २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२९ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जून १० आणि डिसेंबर १० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

0000

 

संबंधित पोस्ट

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकार दिंडी

vishwatmaklokswamivarta

दशसूत्री’ची प्रेरणाः वैष्णवीला आधार कृत्रिम पायाचा-दिव्यांग विद्यार्थिनीच्या सक्षमतेसाठी एकवटली शाळा अन गाव…

vishwatmaklokswamivarta

वनार्टी तर्फे मोफत प्रशिक्षण; ऑनलाईन अर्ज भरण्यास १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ

नमुंमपा सरळसेवा पदभरती परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी 6 जिल्हयातील 13 केंद्रांवर परीक्षा प्रक्रीया सुव्यस्थित संपन्न

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याहस्ते कातकरी समाजातील लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी व घरकुल बांधणीचा पहिला हप्ता वितरित* 

vishwatmaklokswamivarta

जनगणना २०२७: नागरिकांसाठी १५ मे पर्यंत ‘स्व-गणना’ करण्याची संधी