मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार-बांधकाम कामगारांना शासनाचा आधार- ‘बांधकाम कामगारांचे कल्याण – हक्कांपर्यंत पोहोच’ उपक्रम- बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहीम
सांगली, प्रतिनिधी : दोन वेळच्या रोजीरोटीसाठी स्थलांतर, अस्थैर्य व असुरक्षेच्या वातावरणात बांधकाम कामगार जगत असतात. अशा बांधकाम कामगारांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘बांधकाम कामगारांचे कल्याण – हक्कांपर्यंत पोहोच’ प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांची नोंदणी व क्षमता बांधणीच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे हे महत्त्वाकांक्षी पाऊल मानले जात आहे.
कामगार हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा आहे. मात्र त्यांना रोजच्या संघर्षाशी दोन हात करण्याशिवाय पर्याय नसतो. या पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात येऊन त्यांना शैक्षणिक सहाय्य, आरोग्य, आर्थिक सहाय्य व सामाजिक सुरक्षेसारख्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येतो. मात्र, शासकीय ओळखपत्र नसल्याने त्यात अडचणी येतात. या पार्श्वभूमिवर गोदरेज इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने व सांगली जिल्ह्यात स्थानिक दिशा फाऊंडेशनच्या मदतीने हा प्रकल्प राबवला जात आहे.
महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीचे प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाने नोंदणीची व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. ‘बांधकाम कामगारांचे कल्याण – हक्कांपर्यंत पोहोच’ प्रकल्पांतर्गत सांगली जिल्ह्यात 17 हजार 648 बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली आहे. तर जवळपास 35 हजार बांधकाम कामगारांची जनजागृती करण्यात आल्याचे गोदरेज इंडस्ट्रीजच्या वतीने सांगण्यात आले.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक कामगाराला इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाचे कार्ड मिळवून देणे, बँक खाती उघडणे आणि विमा योजनांशी जोडणे, शासकीय रुग्णालये आणि आरोग्य विमा योजनांचा लाभ मिळवून देणे, सरकारी अनुदाने आणि पेन्शन योजना थेट कामगारापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करण्यात येत आहे. यातून अपघात, आजारपण किंवा आर्थिक अडचणींच्या वेळी बांधकाम कामगारांना आपल्या पाठीशी शासकीय संरक्षण असल्याचा विश्वास मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे हजारो कुटुंबांना स्थैर्य मिळणार असून, ‘असंघटित’ क्षेत्राला ‘सुरक्षित’ क्षेत्राकडे नेण्याचा हा प्रयत्न राज्याच्या सामाजिक विकासास हातभार लावणार आहे.
याबाबत लाभार्थी मनिषा सुधाकर सातपुते म्हणाल्या, दिशा फाऊंडेशनने या प्रकल्पातून बांधकाम कामगार कल्याण योजनांची माहिती सांगून आमचे ओळखपत्र काढून दिले व नूतनीकरणासाठीही मदत केली. मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची सोय करून दिली. आरोग्य तपासणीतही सहकार्य केले.
सांगली जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्याबाहेरील अनेक स्थलांतरित बांधकाम कामगार कार्यरत आहेत. ते वर्षानुवर्षे येथे काम करत असले तरी ओळखपत्र नसल्याने बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी येत आहेत. अशा स्थलांतरीत कामगारांच्या नोंदणीसाठी ही विशेष मोहीम उपयोगी पडणार असून, स्थलांतरीत बांधकाम कामगारांनी नजीकच्या कामगार कल्याण विभागाशी संपर्क साधून नोंदणी करून घ्यावी आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
0000
