मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबजावणीत सांगली जिल्हा राज्यात अव्वल- महाव्यवस्थापक विद्या कुलकर्णी- 176 टक्के उद्दिष्टपूर्तीचा विक्रम- 1375 प्रकरणांना मंजुरी
सांगली, प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) अंतर्गत सांगली जिल्ह्याने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात उल्लेखनीय कामगिरी करत तब्बल 176 टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य केली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत सांगली जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे.
याबाबत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक विद्या कुलकर्णी म्हणाल्या, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत एकूण १३७५ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली असून, युवक-युवतींना स्वावलंबी बनविण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. बँकांच्या सहकार्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांनी उद्योग-व्यवसाय उभारण्याकडे मोठ्या प्रमाणावर वाटचाल केली आहे. सर्वात जास्त 343 कर्ज प्रकरणे बँक ऑफ इंडियाने मंजुर केली तर त्याखालोखाल बँक ऑफ महाराष्ट्र 185, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 162, युनियन बँक ऑफ इंडिया 149 व बँक ऑफ बडोदा बँकेने 124 प्रकरणे मंजूर केली.
याबाबत तत्कालिन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरले असल्याचे सांगून विद्या कुलकर्णी म्हणाल्या, या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तत्कालिन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकासोबत सातत्याने बैठका घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा केला. तसेच पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक संदीप रोकडे यांचे मार्गदर्शन आणि विविध विभाग, बँका व अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून ही उल्लेखनीय कामगिरी साध्य झाली.
या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ, नगरप्रशासन सह आयुक्त दत्तात्रय लांघी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, वित्तीय समावेशक व लघु उद्योग शहर अभियान व्यवस्थापक मतिन अमिन यांचे सहकार्य लाभले. महाव्यवस्थापक विद्या कुलकर्णी यांच्या नेतृत्त्वाखाली जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक ता. ना. खांडेकर, अमरजीत गायकवाड, उद्योग निरीक्षक सुजाता देसाई, अश्विनी चव्हाण, नसरीन पटेल, निलेश सावंत, ऋतुजा अभंगराव व खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे श्री. मिरजकर तसच सर्व कर्मचारी यांनी उद्दिष्ट पूर्तीसाठी विशेष परिश्रम घेतले.
एकूणच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेमुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली असून, नोकरी शोधणाऱ्यांपेक्षा नोकरी देणारे उद्योजक निर्माण होत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. प्रशासनाकडून उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक आर्थिक मदत व मार्गदर्शन दिल्याने योजना अधिक प्रभावी आहे
