इंडिया एअरक्राफ्ट लीजिंग अँड फायनान्सिंग’ विषयावर शिखर परिषद 2.0
नवी दिल्ली प्रतिनिधी-सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आणि भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ यांच्या सहयोगाने, शुक्रवार, 8 मे 2026 रोजी गुजरातमधील गांधीनगर येथील ‘गिफ्ट सिटी’ मध्ये ‘इंडिया एअरक्राफ्ट लीजिंग अँड फायनान्सिंग’ या विषयावर दुस-या शिखर परिषदेचे (आयएएलएफएस 2.0) यशस्वी आयोजन केले. या उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू, या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.उपक्रमाच्या 2025 मधील उद्घाटनपर आयोजनाला मिळालेल्या यशानंतर, आयएएलएफएस 2.0 ने धोरण, वित्त आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ञांना एकत्र आणले. ‘आयएएलएफएस 2.0’ ने धोरण, वित्त आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणले. या परिषदेत गिफ्ट आयएफएससी ला एक जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच, विमान भाडेतत्त्वावर देणे आणि हवाई वाहतूक वित्तपुरवठा, या क्षेत्रांमध्ये ‘गिफ्ट आयएफएससी’ ची भूमिका बळकट करण्यावर चर्चा झाली.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापू यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत केवळ जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या हवाई वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक म्हणून नव्हे, तर हवाई वाहतूक क्षेत्रातील वित्तपुरवठा आणि भाडेतत्त्वावरील व्यवहारांसाठी एक उदयोन्मुख जागतिक केंद्र म्हणूनही आपले स्थान निर्माण करत आहे.
भाडेतत्त्व, या क्षेत्रातील संधींच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकत त्यांनी नमूद केले की, भारताचा व्यावसायिक विमान ताफा 2027 पर्यंत 1,100 विमानांपर्यंत पोहोचण्याची, तर 2035 पर्यंत तो 2,250 हून अधिक विमानांपर्यंत विस्तारण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय विमान कंपन्यांकडे सध्या 1,640 विमानांची प्रलंबित डिलिव्हरी आहे. याचा अर्थ, आगामी दशकात भारताच्या लीजिंग परिसंस्थेसाठी 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची संधी निर्माण होईल.राम मोहन नायडू यांनी पहिल्या ‘इंडिया एअरक्राफ्ट लीजिंग अँड फायनान्सिंग समिट’नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या प्रमुख वचनबद्धतेचा देखील उल्लेख केला. त्यांनी एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स मधील हितसंबंधांचे संरक्षण (पीआयएओ) कायदा, 2025 च्या अंमलबजावणीचा संदर्भ दिला. भारताची कायदेशीर चौकट केप टाऊन कराराशी सुसंगत करणारी ही एक ऐतिहासिक सुधारणा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, यापूर्वी विमान भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या आयडीईआरए हक्कांचा वापर करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होत होती, आणि त्याचा अंतिम भार प्रवाशांना सहन करावा लागत होता. ते म्हणाले की, ही तफावत आता दूर झाली आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पहिल्या शिखर परिषदेच्या समारोपाच्या वेळी दिलेले आणखी एक महत्त्वाचे आश्वासन पूर्ण झाले आहे, ते म्हणजे, विमान भाडेतत्त्वासाठी ‘उच्च-स्तरीय भागधारक समिती’ची स्थापना करणे.
