प्राणी कल्याणासाठी काम करणाऱ्यांना समितीत संधी,इच्छुकांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत- जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष- जिल्हा प्राणीक्लेष प्रतिबंधक समितीच्या बैठकीत आवाहन

 

 सांगली, प्रतिनिधी : शासनाच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या माध्यमातून प्राणी संरक्षणार्थ व कल्याणार्थ कार्य करणाऱ्या व्यक्तिंना शासकीय समितीवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. समितीवर विविध क्षेत्रांतील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी पात्र व इच्छुक व्यक्तींकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असून, 30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे केले.

 जिल्हा प्राणीक्लेष प्रतिबंधक समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस महानगरपालिका उपायुक्त स्मृती पाटील, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरे, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर, महापालिकेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अविनाश गोस्वामी, सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. महादेव गवळी आदि उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, अशासकीय सदस्यांमध्ये जिल्ह्यातील गोशाळा किंवा पांजरपोळ संस्थांपैकी एका संस्थेच्या अध्यक्षाचा एका सदस्यासाठी विचार केला जाणार आहे. तसेच, प्राणी कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांमधून दोन सदस्यांची नियुक्ती प्रस्तावित आहे. याशिवाय सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशित केलेल्या दोन व्यक्तिंचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. प्राणी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या इच्छुकांनी यासाठी अर्ज करावेत, असे ते म्हणाले.

 इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जाच्या तीन प्रती सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालय येथे जमा करावा, असे आवाहन डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी यावेळी केले.बैठकीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांच्या संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यवाही अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच, बैलगाडी/घोडागाडी शर्यती संबंधित अथवा प्राणी क्लेश संदर्भात जिल्ह्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा/तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला.

 भटक्या, मोकाट कुत्र्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे तसेच त्यांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण करावे व रेबीज संशयित कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून उपाययोजना करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. बैठकीस वन, परिवहन, पोलीस, शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000