
दुष्काळग्रस्त भागात पोषण व आरोग्याच्या काळजीसाठी महिला व बालविकास विभाग सक्रिय – मंत्री आदिती तटकरे
विशेष प्रतिनिधी निसर्गातील बदल, वाढते तापमान आणि पावसाचा अभाव यामुळे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेती आणि अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि पोषणावरही होतो. विशेषतः लहान बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली या घटकांवर दुष्काळाचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. या संवेदनशील घटकांच्या पोषण आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीतही कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये आणि माता व किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जावी, यासाठी विभागाची यंत्रणा सक्रिय आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला असून, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांमध्ये महिला व बालविकास विभागाची भूमिका महत्वाची आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक अंगणवाडी केंद्रांद्वारे बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि अन्य पात्र लाभार्थ्यांना पोषण आहार व विविध सेवा पुरविण्यात येतात. राज्यात १,०८,६२७ अंगणवाडी सेविका आणि १,०५,४७० मदतनीस कार्यरत असून, या यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण, आरोग्य आणि बालसंगोपनविषयक सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचविल्या जातात. दुष्काळाच्या काळात या सेवांचे महत्व अधिक वाढते.अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा नियमित पुरवठ सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन
दुष्काळामुळे अन्नधान्य, पाणी आणि इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. बालकांना गरम ताजा आहार, घरपोच आहार (टीएचआर) आणि अमृत आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा, यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेतली जात आहे. जिल्हास्तरीय आहारपुरवठा समित्यांना अन्नधान्याचा साठा, पाण्याची उपलब्धता आणि इंधनाची स्थिती यांचा आढावा घेऊन समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर टंचाई निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांच्या आहारपुरवठ्यात खंड पडू नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार आहाराच्या मेनूमध्ये तात्पुरते बदल करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.



