सोनं खरेदी करणं स्वस्त होणार? सरकारने ‘ती’ विनंती मान्य केल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळणार..
[ राज्य प्रथनिधी]
केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यावेळी बजेटमध्ये सरकार कोणत्या घोषणा करणार आणि त्याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल याची उत्सुकता आहे. असं असतानाच सोन्याचे गगनाला भिडलेले दर बजेटनंतर कमी होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रत्न आणि आभूषण उद्योगाने आगामी अर्थसंकल्प 2025मध्ये जीएसटीचा दर कमी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. सध्या जीएसटी 3 टक्के असून 1 टक्क्यांपर्यंत आणावी. जेणेकरुन उद्योगांवर पडणारा आर्थिक बोझा कमी होऊ शकेल. जीएसटी दरात घट करण्यात आल्यानंतर ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो तसंच उद्योगांनाही भरारी मिळू सकते.
अखिल भारतीय रत्न आणि आभूषण परिषदचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, सोन्याच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ आणि जीएसटीमुळं त्यांचा ग्राहकांसोबतच व्यापाऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. अधिककरुन ग्रामणी भागातील ग्राहकांना त्याचा अधिक फटका बसत आहे. जीएसटी कर कमी झाल्यास ग्राहकांकडून खरेदी वाढेल, असा अंदाज आहे.
परिषदेने सुचवलं आहे की, नैसर्गिक आणि लॅबमध्ये तयार होणाऱ्या हिऱ्यांवर वेगवेगळे GST रेट लागू करण्यात यावे. यामुळे प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या हिऱ्यांच्या शाश्वत आणि परवडणाऱ्या गुणधर्मांना प्रोत्साहन मिळेल. सध्या, दोन्ही प्रकारच्या हिऱ्यांवर एकसमान 3% जीएसटी आकारला जातो. GCJ ने सरकारकडून रत्न आणि आभूषण उद्योगांसाठी एक समर्पित मंत्रालय बनवण्यासाठी आणि नोडल कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या नियुक्तीमुळं या क्षेत्राच्या विकासात गती येऊ शकते.
दरम्यान, भारतात सोन्याची मागणी जास्त आहे. त्यामुळं सोनं भारताबाहेरुन निर्यात केले जाते. अशावेळी त्यावर कस्टम ड्युटी लावण्यात येते. याआधी मौल्यवान धातुवरील कस्टम ड्युटी 12.5 टक्के इतकी होती. आता भारत सरकारने कस्टम ड्युटी 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. भारत सरकारने जुलै 2024मध्ये अर्थसंकल्पात सोनं आणि चांदीवरील सीमा शुल्क 6 टक्के इतके केले होते. त्या व्यतिरिक्त प्लॅटिनम, पॅलेडियम, ऑस्मियम, रुथेनियम आणि इरिडियमवर सीमा शुल्क सुरुवातीला 15.4 टक्के इतका होता मात्र आता तो कमी करुन 6.4 टक्के करण्यात आला आहे.
