नमुंमपा प्रशासन कामगारांच्या मागण्यांविषयी सकारात्मक पावले उचलत असताना बेकायदेशीर काम बंद आंदोलन करू नये असे कामगार संघटनांना आवाहन

 

नवी मुंबई प्रतिनिधी- नवी मुंबई महानगरपालिकेचे विविध सेवेतील कंत्राटी कर्मचारी 10 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे समाज समता कामगार संघ (नवी मुंबई) यांच्यामार्फत सांगितले जात आहे. वास्तविकत: कंत्राटी कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सकारात्मक पावले उचलण्यात आली असून याची या कामगार संघाला वेळोवेळी कल्पना देऊनही हा नियमबाह्य संप ते करीत आहेत. त्यामुळे याविषयीची वस्तुस्थिती प्रसार माध्यमांमार्फत नागरिकांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. त्याबाबतची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे –

 वास्तविकत: विविध नागरी सेवा ह्या कंत्राटदार नियुक्त करून त्यांनी नेमलेल्या कंत्राटी कर्मचा-यांमार्फत करून घेण्याची कार्यपध्दती नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमार्फत अगदी सुरूवातीपासून अवलंबिली जात आहे. हे कंत्राटदार नियुक्त कर्मचारी थेट महानगरपालिकेने नेमलेले कर्मचारी नाहीत. हे सर्व बाह्य यंत्रणेव्दारे नियुक्त केलेले कर्मचारी आहेत.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 रोजीच्या निर्णयानुसार त्यांना ‘समान काम समान वेतन’ प्रथमदर्शनी लागू होत नाही. त्यांचे वेतन हे ‘किमान वेतन’ कायद्यानुसार अनुज्ञेय आहे. त्याप्रमाणे सर्व वेतन, भत्ते व बोनस त्यांना नियमितपणे कंत्राटदारामार्फत बाह्य यंत्रणेव्दारे देण्यात येत आहेत.

 या संदर्भात पूर्वी महापालिकेने ठेकेदारांमार्फत कार्यरत कंत्राटी कामगारांना समान काम, समान वेतन लागू करणेबाबत दि. 25 जुलै 2022 व दि. 18 जुलै 2023 रोजी सर्व वस्तुस्थिती नमूद करून शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते.

त्यावर शासनाने दि.25 सप्टेंबर 2024 च्या पत्रान्वये महानगरपालिकेने अधिनियमातील तरतूदी व प्रचलित नियम यांचा अभ्यास करून तसेच आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून व शासनाकडून निधीची उपलब्धता करून दिली जाणार नाही ही बाब लक्षात घेऊन महानगरपालिका स्तरावर निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले होते.

    त्यानुसार अभ्यास करण्यासाठी आयुक्त यांनी अतिरिक्त आयुक्त 1 यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. सदर समितीने अधिनियमातील तरतूदी व प्रचलित नियम तसेच मा.उच्च न्यायालय व मा.सर्वोच्च न्यायालयातील काही निकाल यांच्या आधारे तपासणी केली. यामध्ये त्यांना कंत्राटी कामगारांचे वेतन हे समान काम समान वेतनानुसार दिल्यास विद्यमान दिल्या जाणा-या किमान वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे निदर्शनास आले. हा अहवाल सर्व संघटनांना उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच दि.27 डिसेंबर 2024 व दि. 16 जानेवारी 2025 रोजी अतिरिक्त आयुक्त, पोलीस विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत समाज समता कामगार संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्या प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी सुध्दा ही बाब सर्वांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आहे.

 मात्र या कामगार हिताच्या वस्तुस्थितीचा विचार न करता संघटनेने आमरण उपोषण सुरू केले. त्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या दालनात 3 जानेवारी 2025 रोजी सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत संघटना व अतिरिक्त आयुक्त 1 यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर यावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे दि. 7 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नियुक्त करून 2 महिन्यात अहवाल सादर करण्यासाठी विनंती केली आहे. त्याप्रमाणे समितीची पहिली बैठक दि.12 फेब्रुवारी 2025 रोजी आयोजितही केली आहे व त्यामध्ये समाज समता कामगार संघ तसेच इतर सर्व कामगार संघटना यांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडण्याचे सूचित करण्यात आलेले आहे.

तथापि महापालिका प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या या सर्व बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून समाज समता कामगार संघटनेने दि. 10 फेब्रुवारी 2025 पासून काम बंद आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच प्रसार माध्यमांनाही माहिती देताना – महापालिकेकडून चुकीचा अहवाल सादर करण्यात आला, मुख्यमंत्री महोदयांच्या आदेशाला हरताळ फासला, आंदोलनाची दखल घेतली नाही, आंदोलनकर्त्यांना भेटले नाही – अशा प्रकारची चूकीची व विपर्यास्त माहिती देऊन नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र नवी मुंबई महानगरपालिका या कंत्राटी कामगारांना त्यांचे न्याय्य हक्क देणेबाबत आग्रही असून त्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत आहे व याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती समाज समता कामगार संघ व इतर सर्व कामगार संघटनांना नियमितपणे देत आहे.

 तरी या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या वतीने कामगार संघटनांना पुन्हा एकवार सूचित करण्यात आले आहे की, महानगरपालिकेने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारे आंदोलन करू नये. महापालिका प्रशासन कंत्राटी कर्मचारी यांना अपेक्षित असलेला न्याय देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत असताना अशाप्रकारे आंदोलन करणे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. शहरातील अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करण्याची भूमिका ठेवून बेकायदेशीर आंदोलन करणे हे नागरिकांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. त्यामुळे हे आंदोलन मागे घ्यावे असे कंत्राटी कामगारांच्या संघटनांना आवाहन करण्यात आले आहे.  प्रसारमाध्यमांनी याबाबतची वरीलप्रमाणे वस्तुस्थिती सर्व माध्यमांतून जनतेपर्यंत पोहचवावी असे आवाहन आहे.