मराठवाड्यावर कायमस्वरूपी अन्यायकारक ठरणारा गोदावरी अभ्यास गट 02 मांदांडे समितीच्या अहवालाच्या विरोधात जनजागृती अभियान – डॉ संजय लाखेपाटील

 

जालना : प्रतिनिधी समन्यायी पाणीवाटप धोरणाचा पुनर्विचार करण्याच्या बहाण्याने राज्यसरकारने स्थापन केलेल्या ‘गोदावरी अभ्यासगट क्र.02 च्या समितीने श्री. प्रमोद मांदाडे (महासंचालक _ मेरी, नाशिक) यापूर्वीच्या क्र.01 च्या मेंढेंगिरी समितीने जायकवाडी प्रकल्पात पावसाळ्यानंतर ६५ टक्के जलसाठ्याची अट निश्चित केली होती नव्या मांदाडे समितीने ती तब्बल ७ टक्क्यांनी घटवून ५८ टक्के करण्याची शिफारस केली असून, तसा मराठवाड्यावर घोर अन्याय करणारा अहवाल राज्यसरकार कडे सादर केला होता आणि सदर अहवाल राज्यसरकारने मान्य करून MWRRA महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे (एम.डब्लू.आर.आर.ए.) पाठवला होता. आता MWRRA ने तो अहवाल आपल्या संकेतस्थळावर टाकला असून, त्याचा अभ्यास केला असता त्या अहवालाने जायकवाडी मराठवाड्यावर कश्याप्रकारे अधिकचा अन्याय करता येईल याचा वस्तुपाठच या अभ्यास गटाने घालून देऊन जायकवाडी धरणात किमान 65% पाणी पातळी राखण्याचे गोदावरी अभ्यास गट क.०१ ची बंधनकारक आणि वैध तरतूद मोडीत काढून आता त्यात कपात करून केवळ 58% पाणीपातळी शिफारशीत केली असून त्यामुळे वरून सोडायच्या पाण्यात सरळसरळ 08 टिएमसी पाणी कपात प्रस्तावित करण्यात आली असून यामुळे टंचाईच्या काळात तब्बल 1 लाख हेक्टर सिंचनावर परिणाम होणार असून पिण्याच्या पाणीपुरवठा सर्व योजनांत 13 टक्के तर उद्योगांना/बिगर सिंचन 17 टक्के कपात होईल आणि पर्यायाने मराठवाड्याच्या तोंडचे, शेती, सिंचन, ऊद्योग व्यापार यासाठीचे पाणी पळवण्याचा हा घाट घातला आहे. असा गंभीर व वस्तुनिष्ठ आरोप मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंच चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केला असून मांदाडे समितीच्या अन्यायकारक शिफारशी संदर्भात पुढे बोलतांना त्यांनी सांगितले की, राज्यसरकारने नेमलेले ‘मांदाडे’ समितीचा अहवाल अनेक महिने दडवून ठेवला होता आणि तो सार्वजनिक न करताच त्याची मराठवाड्यावर अन्यायकारक अंमलबजावणी चालू करण्याचा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा कुटील डाव होता. परंतु त्याविरोधात मराठवाड्यात तज्ञां मधे मोठ्या प्रमाणात पण दबक्या आवाजात चर्चा चालू झाल्या होत्या आणि त्यानंतर मी स्वतः जायकवाडी समन्यायी पाणीवाटप याचिकाकर्ता या नात्याने दि 04/02/2025 रोजी MWRRA ला एक ईमेल पाठवून अहवाल सार्वजनिक करा नसता जनजागृती करत आंदोलन करावे लागेल. प्रसगी न्यायालयात जावे लागेल असा इशारा दिल्यानंतर हा 281/284 पानाचा ‘गोदावरी स्टडी ग्रूप (2) चा म्हणजेच ‘मांदाडे_समिती’चा अहवाल’ मागच्या आठवड्यात MWRRA ने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे.! आणि यातून कश्या-अधिकच्या कारणाने जायकवाडीवर म्हणजे पर्यायाने मराठवाड्यावर अन्याय करता येऊ शकतो. याचा छान वस्तुपाठच नगर नाशिक चे कायम गुलाम असलेल्या राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिला आहे! तो ही एकमताने.! आणि तो कसा? तर या अहवालातील त्यांच्या शिफारशी पैकी केवळ वानगीदाखल काही उदाहरणे पुढे देत आहे! म्हणजे सर्वांच्या लक्षात येईल!

१_ जायकवाडी पाणीसाठा कधीचा गृहित धरायचा या अतिशय महत्वाच्या तारखेत बदल सुचवला असून परतीच्या पावसामुळे जायकवाडी ओव्हरफ्लो होऊ शकते अशी मेख मारली आहे. सध्या 15 ऑक्टोबर ही बेस तारीख असून या तारखेला जायकवाडीत अपार्याप्त पाणीसाठा वरून पाणी सोडायच्या सुत्रांनुसार नियंत्रण आदेश जारी केला जातो. त्यात बदल प्रस्तावित केला आहे.!

२_ जायकवाडी 58 टक्के पाणीसाठा असेल तर वरून पाणी सोडण्यात येऊ नये आहे त्यातच भागवा असे प्रस्तावित आहे !

३_ गोदावरी स्टडी ग्रूप (2) म्हणजे मांदांडे समितीने बाष्पीभवनाद्वारे तब्बल ६.७० टीएमसी (जायकवाडी विस्तीर्ण पाणीसाठ्यातून होणारे) बाष्पीभवन या अहवालात कमी करून टाकले आहे.! बरं गोदावरी स्टडी ग्रूप (1) मेंढेगिरी समिती आणि स्टडी ग्रूप (02) मांदाडे समिती या दोन्ही समिती अहवालात जायकवाडी पाणी साठा / साठ्याचे प्रक्षेत्रावर पसरलेले पाणी सारखेच असताना या नवीन (मांदाडे समिती) अहवालात जायकवाडीत होणारे बाष्पीभवन अतिशय कमी दाखवले आहे. आणि त्याप्रमाणात पाणी कमी केले आहे आणि पहिली मेख मारली आहे.! मांदांडे समिती अभ्यास गटाने बाष्पीभवनाची मोजणी करताना फक्त एकाच वर्षाच्या आकडेवारीचा आधार घेतला असून 2012 च्या पहिल्या मेंढेंगिरी समिती अहवालात आणि मुळ तरतूद 664.83 Mcum असतांनाच आणि तसे नियोजन परंपरागत होत असतांना आता नवीन अहवालात तेव्हढाच पाणीसाठा असताना बाष्पीभवन केवळ 206. 68 दलघमी होत आहे गृहीत धरले आहे आणि हातचलाखी करून तेव्हढे पाणी कमी करत सरळ 6.70 tmc पाण्यावर घाला घातला आहे!म्हणजेच 2012 नंतर जायकवाडी पाणीसाठ्यावर ‘ऊन्हात नाही तर थंडीत वाढ’ झाली आहे असे अजब तर्कट लावले असून त्यापोटी पाणीकपात सूचवली आहे.

Carry_Over उन्हाळी हंगामात पाणी शिल्लक राहील’च नव्हे त्यासाठी अधिकचा साठा आहे असे गृहीत धरून त्यांनी नियोजन केले आहे. म्हणजे उन्हाळी पाळ्या न सोडता धरणातच पाणी अतिरिक्त साठवून ठेवून तो पाणी साठा पुढच्या वर्षात पावसाळ्यात carry forward करून तेव्हढे पाणी कमी सोडायचे असा हा हलकट डाव आहे.! म्हणजेच जायकवाडीत जूननंतर पाणी शिल्लक राहील तोच ‘निभावणी-साठा’. कसा तर उन्हाळी पाणी आवर्तन कमी करून! उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाणी सोडले नाही तरच ना? तोच निभावणी साठा असे गृहीत धरून या मांदाडे समितीने नियोजन सुचवले असून ते अतिशय चुकीचे, अन्यायकारक तर आहेच पण जायकवाडी लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पुढे भविष्यात काय वाढवून ठेवले आहे. याचा हा अती ऊत्कृष्ट नमुनाच आहे! मुळात जायकवाडीच्या पाणी वापराच्या फेरनियोजनात carry on निभावणी साठा अशी तरतूद नसताना जायकवाडीसाठी किमान लागणाऱ्या पाणीसाठ्यातून 381 दलघमी म्हणजेच तब्बल 13.48 टीएमसी पाणी वगळण्याची शिफारस केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच वरच्या भागात क्षमतेपेक्षा आणि बच्छावत आयोग आणि तद्नंतर विविध न्यायालयीन निवाड्यातून जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात परवानगीच्या दुपटीने धरणे बांधली असून तेव्हढा अवैध पाणीवापर दांडगाई ने प्रस्थापित केला असून त्यामुळे जायकवाडी हे प्रचंड तुटीचे धरण बनले असून ते दरवर्षी भरत नाही! त्यामुळे हा असा साठा वजा करणे योग्य नाहीच पण् अतिशय अन्यायकारक आहे! कमांड क्षेत्रतील शेती – सिंचन च नव्हे तर ऊद्योग रोजगार पिण्याचे उद्योगाचे पाणी कमी करून केवळ जायकवाडीवर अवलंबून असलेला संपूर्ण मराठवाडा विभाग उध्वस्त करणाऱ्या व येथील शेती, ऊद्योग नागरीकरण संपवून वाळवंट करणाऱ्या या शिफारशी आहेत! म्हणजे कमी बाष्पीभवन दाखवून 6..70 टीएमसी + carry on दाखवायचा साठा 13.48 = 19 .18 टीएमसी म्हणजे 20 टीएमसी पाणी कमी करण्याचा हा अतिशय संतापजनक खेळ आहे हे आपण गंभीरपणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.!

मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे आणि लोकप्रतिनिधी अद्याप आग्रही तर सोडा जागृत नाहीत.! त्यामुळे सर्वसामान्य सजग नागरिक, विविध सामजिक संघटना यांनी हजारोंच्या संख्येने यावर आक्षेप नोंदवले पाहीजेत/आरपारच्या लढाईसाठी तयार व्हायला हवे.! नसता आता आपण शांतच राहिलो तर नगर नाशिक कर कोरड्या जायकवाडीतच ‘आयपीएल’ चे सामने आयोजीत करण्यालाही कमी करणार नाहीत! कारण त्यांना काहीना काही खुसपट काढून जायकवाडीत पाणी येऊन द्यायचेच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तर दुसरीकडे राज्यसरकार पश्र्चिम वाहिनी नार पार अंबिका, औरंग्या, पिंजाळ या नाशिक च्या वर सह्याद्रीच्या डोंगररांगा मधून बारमाही वाहणाऱ्या आणि अतिशय विपूल पाणी असलेल्या नद्यातील तब्बल 150 टीएमसी पाण्यासाठी सुध्दा गोदावरी व जळगाव धुळ्याची गिरणा नदी पात्रात वळवण्याचे गाजर दाखवून, राणा भिमदेवी घोषणा करत आहे पण प्रत्यक्षात अगदी उलट कृती करून महाराष्ट्राच्या अधिकारातले आणि नाशिक, अहिल्या नगर, मराठवाडा खानदेशला दुष्काळमुक्त करण्याची क्षमता असलेले 150 टिएमसी पाणी गोदावरी गिरणा मधे संपुर्णत: न वळवता _

१_ दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्पातून व पार तापी नर्मदा या आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पातून गूजरात कच्छ आणि गिफ्ट सिटी ला घेऊन जाण्याचे निश्चित केले असून, लोकसभेत खा अमोल कोल्हे आणि भास्कर भगरे यांनी महाराष्ट्रासह देशातील नदीजोड प्रकल्पा विषयी लिखीत प्रश्न विचारला होता . यावर जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी उत्तर देतांना सांगितले की,” दमनगंगा -पिंजाळ (वापी, गुजरात जवळ काही किमी ) नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार आहे.

२_ पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाचाही डीपीआर तयार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांतील आंतरराजीय आहेत. वस्तुस्थिती आणि तेथील भौगोलिक रचना अशी आहे की यापैकी एकाही आंतरराज्य प्रकल्पातून महाराष्ट्राला काहीच लाभ नाही ना सिंचन ना ऊद्योग ना शेती ! मुंबई साठी पिण्यासाठी काही पाणी मिळेल असे सांगितले जात असले तरी . त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हिताला ठेंगा दाखवला आहे हे लोकसभेत उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.म्हणजे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी हे गाजरच आहे तर जायकवाडी चे पाणी टोकरून टोकरून कमी केले जात आहे! आणि तरीही आपण आत्ताही जागृत झालो नाही तर भविष्य आणि पुढची पिढी आपणास माफ करणार नाही म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण ने येत्या 15 मार्च पर्यंत मागवलेल्या हरकती आणि सुचनांवर मराठवाड्याच्या हितासाठी मोठ्या प्रमाणत शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने महानगर/नगर पालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था, आमदार खासदार लोकप्रतिनिधी आजी माजी पदाधिकारी उद्योग व्यापार संघटना यांनी आक्षेप नोंदवावेत. असे आवाहन मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंच चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय लाखेपाटील आणि सहकारी यांनी केले आहे.

पत्रकार परिषदेस सुभाष कोळकर, शरद देशमुख, यू.डी. देशमुख, माऊली कदम, राजेंद्र गोरे, डॉ. इनामदार उपस्थित होते.