नमुंमपा क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन बैठक..
नवी मुंबई प्रतिनिधी- मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेमार्फत जनहित याचिका क्रमांक 111/2022 आणि 209/2023 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार नमुंमपा कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करावयाचे आहे. या अनुषंगाने नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील संबधित सर्व प्राधिकरणांची नियोजनात्मक बैठक महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या आध्यक्षतेखाली महापालिका मुख्यालयात संपन्न झाली.
याप्रसंगी अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त श्री. भागवत डोईफोडे, सहा.संचालक नगररचना व इतर महानगरपालिका आधिका-यांसह सिडको, एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वन विभाग, वन – विभाग कांदळवन शाखा यांचे संबधित अधिकारी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई पोलीस यांचे अधिकारीही उपस्थित होते.
मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या संपूर्ण हद्दीमध्ये सर्व अनधिकृत बांधकामाचे सर्वेक्षण चार महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याच्या सूचना विभागांना देण्यात आल्या. आयुक्त यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व अनधिकृत बांधकामाचे नोडनिहाय सर्वेक्षण करणे, पाहणी अहवाल तयार करणे आणि संबंधित धारकास नोटीसा देऊन सुनावणी घेणे, म्हणणे ऐकणे व अंतिम आदेश पारित करून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. ह्या सर्व बाबी करत असताना संबंधित विभागाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिलेल्या निकालातील दिशा निर्देशाचे पालन करावे अशा सूचना देण्यात आल्या.
