राज्यस्तरीय बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण करताना शेतकरी हित व सदस्यांच्या अधिकारांचे रक्षण गरजेचे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, प्रतिनिधी: राष्ट्रीय नामांकित बाजार अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करताना राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे हित जपले गेले पाहिजे. बाजार समिती सदस्यांच्या अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे. बाजार समिती सदस्य जनप्रतिनिधींमधून निवडून येतात. शेतकऱ्यांचे, समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधीत्व करतात. या सदस्यांचे अधिकार कायम ठेवण्यातच शेतकरी व समाजाचे हित आहे. यातूनच बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम, बळकट होतील. बाजार समित्यांसदर्भातील निर्णय घेत असताना शेतकऱ्यांते हित सर्वोच्च असावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात, राष्ट्रीय नामांकित बाजार अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजार विकसित करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर सुधारणा करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची देखभाल दुरुस्ती, वस्तू व सेवाकराबाबत अडचणी, छोटे उद्योग व व्यापाऱ्यांच्या व्यवसाय कराबाबतच्या समस्या, कळंबोली येथे स्टील मार्केटसाठी सिडकोच्या माध्यमातून जमीन उपलब्ध करुन देणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक पार पडली. बैठकीला रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणनमंत्री जयकुमार रावल, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (व्हिसीद्वारे), उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, पणन संचालक विकास रसाळ, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, ‘एमएएसएसएमए’चे अध्यक्ष चंदन भन्साली, नवीमुंबई एपीएमसीचे संचालक सुधीर कोठारी (व्हीसीद्वारे) आदी मान्यवरांसह संबधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला सुरक्षित बाजारपेठ उपलब्ध करत शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचे, त्यांच्या आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्याचे काम बाजार समित्यांनी सातत्याने केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण राज्यासाठी सर्वोच्च आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या नवीन 2017 च्या कायद्यातील तरतूदींनुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) या 1963 च्या कायद्यात सुधारणा करुन राष्ट्रीय नामांकित बाजार समिती स्थापन करणे, अस्तित्वात असलेल्या बाजार समितीचे रुपांतर राष्ट्रीय नामांकित बाजार समितीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय बाजार समिती स्थापन झाल्यानंतर शासनाकडून त्यासमितीवर नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्ती होणार आहे. राष्ट्रीय बाजारांच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुनच यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
व्यापारी वर्गाकडूनही बैठकीत अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. जीएसटी आकारणीत सुसूत्रता, व्यापाऱ्यांना अकारण होणारा त्रास थांबवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी जीएसटी वसुली पद्धतीत सुधारणांसंदर्भात व्यापारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल. जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या मागण्या उपस्थित करुन त्यांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उद्योग, व्यापार क्षेत्रात अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत दिल्या.
