विलंबित पुनर्विकासात भाडे बंधनकारक करणारा कायदा आणण्यास शासन सकारात्मक- उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, प्रतिनिधी : पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणारे आणि संबंधित भाडेकरूंना भाडे न देणारे विकासक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन लवकरच भाडे देणे बंधनकारक करणारा कायदा आणण्यास शासन सकारात्मक असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
सदस्य मिहीर कोटेचा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होतीउद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मुंबईत अनेक ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू झाले तरी वर्षानुवर्षे ते पूर्ण होत नाहीत. परिणामी, भाडेकरूंना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नागरिकांना दरमहा भाड्याची रक्कमही अनेकदा वेळेवर मिळत नाही. मुंबईतील उपकरप्राप्त तसेच बिगर उपकरप्राप्त मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
उपकर प्राप्त मिळकतींमधील पात्र रहिवासी भाडेकरूंचे पुनर्वसन हे किमान ३०० चौ. फूट क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्याची तरतूद असून जर पात्र भाडेकरू, रहिवासी यांच्या ताब्यातील जुन्या इमारतींत ३०० चौ. फूट पेक्षा मोठे क्षेत्राची सदनिका असेल तर पुनर्वसन इमारतीत त्यांच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रा इतके किंवा कमाल १२० चौ. मी पर्यंत पुनर्वसन सदनिका विना शुल्क अनुज्ञेय आहे. विद्यमान रहिवासी, भाडेकरू यांच्या ताब्यातील जुन्या सदनिकांचे क्षेत्र १२० चौ. मी पेक्षा जास्त असल्यास तेवढ्या रहिवास क्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. तथापि १२० चौ.मी पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी बांधकाम खर्च भाडेकरू, रहिवासी यांनी विकासकास द्यावयाचे आहे. तसेच १२० चौ. मी पेक्षा मोठ्या क्षेत्रासाठी पुनर्वसन करताना १२० चौ.मी. पर्यंत क्षेत्राची पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये गणना करण्यात येत असून १२० चौ. मी पेक्षा जास्तीचे क्षेत्र हे प्रोत्साहन क्षेत्राकरिता विचारात घेता येत नाही. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींनुसार भाडेकरू व्याप्त मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचे पुनर्विकासामध्ये विद्यमान भाडेकरूंचे अधिकृत पुनर्वसन क्षेत्र व त्यावर ५०% प्रोत्साहनात्मक क्षेत्र असे चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला असून यामध्ये विद्यमान पात्र भाडेकरूना किमान ३०० चौ. फुट. क्षेत्राची सदनिकेत पुनर्वसनाचा हक्क देण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
****
