vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नवीन नियम लागणार..

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नवीन नियम लागणार..

राज्य प्रतिनिधी-…मराठा समाजबांधवांना हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कायदा करता येईल, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या सूत्रांना अनुसरून राज्य सरकारने एक मसुदा तयार केला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या मसुद्याला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

 

मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती, अडव्होकेट जनरल, तसेच न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल, निकष यांचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्यात येणार असून, त्यादृष्टीने पुढील वाटचाल सुरू आहे. सरकारची भूमिका म्हणजे निर्णय न्यायालयाच्या चौकटीत टिकला पाहिजे.

…मराठा समाजबांधवांना हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कायदा करता येईल, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या सूत्रांना अनुसरून राज्य सरकारने एक मसुदा तयार केला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या मसुद्याला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

मराठवाड्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने मसुदा तयार केला आहे. त्यासाठी अडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा होणार आहे. आरक्षणासंदर्भात नवीन शासन निर्णय जीआर काढण्याची शक्यता असून, प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सुलभ प्रणाली लागू केली जाणार आहे; तसेच नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्रही ग्राह्य धरले जाईल.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास न्यायालयाने नियम व अटींसह परवानगी दिली होती. आंदोलकांनी रस्त्यावर अडथळे निर्माण केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आंदोलनाला वैद्यकीय व अन्न पुरवठा परवानगी दिली, तसेच १२ वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना जरांगे यांनी त्यांच्या समर्थकांना दिल्या आहे.

छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश नको. ओबीसी आरक्षण बचावासाठी तालुका आणि जिल्हा स्तरावर आंदोलन जाहीर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण देणे हे मागास आयोगामार्फत होऊ शकते, मुख्यमंत्र्यांच्या अधीन नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.

संबंधित पोस्ट

जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऊस उत्पादकता वाढ प्रकल्प राबवा- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

विधानसभेत दिवंगत नेत्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली; दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थानाचा विधानसभाध्यक्षांचा प्रस्ताव

भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड पोलीस प्रशासन सतर्क* *मॉक ड्रिल, सागरी व मर्मस्थळ सुरक्षा वाढवली*

ॲमेझॉनच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून  राज्याच्या प्रगतीला हातभार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस डेटा सेंटरचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भूमिपूजन..

vishwatmaklokswamivarta

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातर्गंत शेतबांधावर नैसर्गिक निविष्ठा निर्मिती या घटकासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

सर्वोच्च न्यायालयात विशेष लोकअदालत;३१ मे पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत…