*मराठी शाळांच्या मुद्द्यावर कृतिशील कार्यक्रम; १८ डिसेंबर रोजी मराठी शाळांसाठी हुतात्मा स्मारक ते मुंबई महानगरपालिका मोर्चा**मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांची घोषणा**दादर येथे साध्या माणसांचा एल्गार; मराठी अभ्यास केंद्राच्या परिषदेत मुंबईकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद*
मुंबई प्रतिनिधी
मराठी शाळा वाचवण्यासाठी केवळ आंदोलन करून उपयोग नाही, तर ठोस कृतिशील कार्यक्रमाची गरज आहे. मराठी भाषेबाबत सकारात्मक विचार करणाऱ्या मंडळींनी सर्वप्रथम आपली मुले मराठी शाळांमध्ये घालावीत, असे प्रतिपादन मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी केले. शुक्रवार, १८ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०.३० हुतात्मा स्मारकाला अभिवादन करून मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयावर मराठी शाळांसाठी मोर्चा काढण्याची घोषणा त्यांनी या वेळी केली.
मराठी शाळांच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना शोधण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने आयोजित केलेली ‘ठरवून बंद पाडलेल्या/पाडल्या जाणाऱ्या मराठी शाळांची परिषद’ रविवार, १५ डिसेंबर रोजी दादर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात पार पडली. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांच्या उपस्थितीत मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीवर विचारमंथन झाले आणि पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली. या कार्यक्रमात डॉ. पवार बोलत होते.
डॉ. पवार म्हणाले, महाराष्ट्रात मराठी भाषेवरून राजकारण करून मोठा राजकीय फायदा घेतला गेला, पण त्यातून मराठीचा उपयोग होण्याऐवजी नुकसानच झाले. अनेक राजकारणी मंडळी स्वतःची मुले इंग्रजी माध्यम शाळांत शिकवतात. मराठी शाळांच्या इमारती गंजलेल्या, जीर्ण अवस्थेत आहेत, तर इंग्रजी शाळा काही महिन्यांतच चकचकीत होतात. हा विरोधाभास गंभीर आहे.
ते पुढे म्हणाले, मराठी शाळांचे भूखंड स्वस्त दरात घेऊन, बिल्डरांना देऊन त्या जागांवर मॉल-टॉवर उभारण्याचा धंदा महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्यातच इंग्रजी आणि मराठी भाषेतील तुलना करून मराठीला दुय्यम ठरवले जाते. इंग्रजी न येणाऱ्यांनाच मराठीची आवड असते, हा विचार नववसाहतवादी आहे, असा घणाघात करत त्यांनी प्रशासनातील मोजोर अधिकारी आणि राजकारणातील मग्रूरीरव भाष्य केले.मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी शिक्षण हा सामाजिक नव्हे तर व्यक्तीगत आणि मुलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित केले. राज्य सरकार व पालिका प्रशासन मराठी शाळांच्या इमारती पाडते. पण त्या शाळांचे ऑडिट कोण करते, अहवाल सार्वजनिक का केले जात नाहीत, हे प्रश्न अनुत्तरित का आहेत, असे त्यांनी विचारले.त्यांनी राजकारण्यांवर टीका करताना सांगितले, आम्ही मराठीच्या संदर्भातील जवळपास प्रत्येक कार्यक्रमात उपस्थित असतो, पण मराठी भाषा केंद्रस्थानी ठेऊन राजकारण करणारी राजकारणी मंडळी आमच्या कार्यक्रमांकडे फिरकत नाहीत. शिक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न वारंवार केले, पण शिक्षण मंत्र्यांनी कधीही आमच्या संवादाबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही.
चौकट १ : “असं सरकार पडलं तर?”चिन्मयी सुमीत यांनी मंचावर बोलण्यास सुरुवात करताच ध्वनिक्षेपक खाली पडला. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता उपस्थितांना विचारले – “हे सरकारही असंच पडलं तर?” त्यांच्या टायमिंग आणि कोटीवर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. सभागृहात ‘हे सरकार खरोखरच पडायला हवे’ अशी चर्चा रंगली.
सुधीर हेगिष्टे यांची घोषणा-फोरम फॉर जस्टीसचे सुधीर हेगिष्टे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी मुंबईतील परळ येथील आपले कार्यालय मराठी अभ्यास केंद्रास देण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे केंद्राच्या कामाला मोठी मदत होणार आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या प्रमुख मागण्या आणि आगामी दिशा• शाळेची इमारत पाडली किंवा दुरुस्ती झाली तरी त्या जागी पुन्हा शाळाच बांधली जावी.• शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल मराठी भाषेत तयार करून महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावेत.• शाळांचे खासगीकरण, हस्तांतरण आणि माध्यमांतर पूर्णपणे• गुरुवार १८ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता हुतात्मा स्मारक ते मुंबई महापालिकेेवर मोर्चा
दरम्यान, शाळा वाचवा समितीचे दीपक डोके यांनी नाशिकमधील बी. डी. भालेकर शाळेच्या अचानक बंद करण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. रविवारी ट्रक येऊन शाळेचे सामान हलवले जात असल्याचे समजताच आम्ही आंदोलन सुरू केले. मोहिमेला इतका प्रतिसाद मिळाला की प्रशासन मागे सरले. तरीही इमारत धोकादायक ठरवून पाडण्याची नोटीस दिली आहे. आम्ही शाळेला विद्यार्थी कमी पडू देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
उत्पल व. बा. यांनी नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींना सातत्याने जाब विचारण्याची गरज अधोरेखित केली. शिक्षणाच्या प्रश्नावर अप्रत्यक्ष लोकशाहीचे थेट लोकशाहीत रूपांतर करणे आवश्यक आहे. अर्ज, पत्रे, आंदोलने आणि न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून प्रश्न सोडवले पाहिजेत. निवडणुकीवेळी मतं मागताना नेमका जाब विचारला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
विविध भागांतील शाळांची स्थिती,महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे सचिव शिवराम दराडे यांनी सांगितले की, जो कोणी मराठी शाळा सुरू करेल त्याला मान्यता आणि बक्षीस मिळाले पाहिजे. त्यांनी शिवडीतील वसाहत शाळा जाणीवपूर्वक बंद करून बिल्डरांना दिल्याचा आरोप केला. आता निवासी इमारतीत दोन-तीन खोल्यांत मुले कोंबली जातात, अशी स्थिती त्यांनी मांडली.जालिंदर सरोदे (शिक्षक सेना) यांनी मुंबई महापालिकेतील शाळांची वस्तुस्थिती मांडताना राजकारणी, संस्थाचालक आणि बिल्डर यांच्या साटेलोट्यामुळेच मराठी शाळा बंद होत असल्याचा आरोप केला.प्रणाली राऊत (आम आदमी पक्ष) यांनी माहीम येथील न्यू माहिम स्कूल गुप्तपणे बंद करून विद्यार्थ्यांना सायनला स्थलांतरित करण्यात आले असल्याचे सांगितले. इमारत चांगल्या स्थितीत असूनही पाडण्याचे ठरवले गेले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संतोष सुर्वे (जनजागृती विद्यार्थी सेना) यांनी मानखुर्द-चेंबुर परिसरातील शाळांची विदारक स्थिती मांडली. बाहेरून इमारती सुंदर दिसतात, पण आत बेंचेस नाहीत, तीन वर्ग आणि एक शिक्षक अशी अवस्था आहे, असे ते म्हणाले.डॉ. योगेश भालेराव (सामाजिक कार्यकर्ते) यांनी टागोरनगर शाळा वाचवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागल्याचे सांगितले. मातृभाषेतले शिक्षणच उत्कृष्ट असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.विजय मोरे (श्री साई सिद्धी सेवा संस्था) यांनी लोअर परेलमधील शाळांच्या जागा बळकावण्यासाठी बिल्डर-राजकारण्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
एफ. एम. इलियास यांनी मुंब्रा परिसरातील स्थिती स्पष्ट केली. मुस्लिम समाजातील मुले मराठी शाळांत शिकतात, तर हिंदू समाजातील मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. आर्थिकदृष्ट्या हालाकीच्या कुटुंबातील मुले पोषण आहाराच्या आमिषाने शाळेत येतात, असे त्यांनी सांगितले.
संगीता कांबळे (अंगणवाडी कर्मचारी संघटना) यांनी मानखुर्द गावातील शाळा बंद करून आलिशान इमारती उभारल्या जात असल्याचे सांगितले. ‘शिवशाही’ नावाची शाळा अतिक्रमण करून हडपली गेल्याचे त्यांनी नमूद केले. मराठी शाळांसोबतच अंगणवाड्याही टिकल्या पाहिजेत, असे आवाहन त्यांनी केले.या परिषदेची सुरुवात महाराष्ट्र गीताने करण्यात आली असून तोडकं मोडकं नाट्यसंस्थेच्या तरूणांसह उपस्थितांच्या सामूहिक गायनाने झाली.
0000
