मुंबई येथे आयोजित चौथ्या ‘रिव्हर्स बायर-सेलर मीट २०२६ उद्घाटन प्रसंगी महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे यांनी एमएसएमई क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. या कार्यक्रमात इंडिया एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोदकुमार, महासंचालक सुष्मा मोर्थानिया, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर, तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
#महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र असून राज्याच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. #एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेशी जोडून व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी राज्य शासन विविध धोरणे राबवत आहे. याच अनुषंगाने मे २०२६ पासून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर्स’ सुरू करण्यात येणार असून, त्यासोबत एमएसएमईंसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईनही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळून व्यवसायवृद्धीस चालना मिळेल, असे प्रतिपादन श्री. पानसरे यांनी यावेळी केले.
एमएसएमई क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी एमएसएसआयडीसी ही नोडल संस्था म्हणून ‘रॅम्प’ (RAMP) कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून राज्यातील १ लाख ६० हजारांहून अधिक उद्योगांना त्याचा लाभ झाला आहे. याअंतर्गत सुमारे १ लाख ४९ हजार उद्योजकांना आर्थिक साक्षरता, ‘जीईएम’ पोर्टल नोंदणी, बौद्धिक संपदा हक्क, डिजिटल कर्ज प्रक्रिया आदी विषयांवर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. महिला व अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांसाठी विशेष उपक्रमही राबविण्यात येत आहे, असेही श्री. पानसरे यांनी यावेळी सांगितले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) जागतिक बाजारपेठेशी जोडून त्यांची स्पर्धात्मकता वाढविण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत उद्योगांनी गुणवत्ता, लवचिकता आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे, ‘रिव्हर्स बाय-सेल मीट’ या उपक्रमामुळे भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योगांमध्ये सहकार्याची नवी दारे उघडतील, असा विश्वास इंडिया एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांनी व्यक्त केला.