अधिकाऱ्यांनी लोकमान्यता मिळेल असे प्रशासकीय कार्य करावे – मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील
मुंबई, प्रतिनिधी : भारतीय प्रशासकीय सेवा ही देशाच्या विकासाचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. प्रशिक्षण केंद्रे विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षेची तयारी करून देत नाहीत, तर त्यांच्यात नेतृत्वगुण आणि सामाजिक बांधिलकीची भावना रुजवत असतात. अशा संस्थांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, पुणे येथे प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
राज्य प्रशासकीय व्यावसायिक शिक्षण संस्था, मुंबई यांनी आयोजित केलेल्या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)च्या यशस्वी उमेदवारांच्या सत्कार समारंभात मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, राज्य प्रशासकीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थेच्या संचालिका डॉ. भावना पाटोळे आणि सहसंचालक रुपेश राऊत उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, “यूपीएससी ही केवळ नोकरी मिळवण्याची परीक्षा नाही, तर ती राष्ट्रसेवेच्या माध्यमातून समाजात परिवर्तन घडवण्याची मोठी संधी आहे. अधिकाऱ्यांनी काम करत असताना सामाजिक परिवर्तन घडवणारे आणि लोकमान्यता मिळवणारे अधिकारी व्हावे. यासाठी प्रशिक्षण शाखांची व्याप्ती वाढवणे आणि दिल्ली येथील प्रशिक्षणार्थ्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक विचार करत आहे.”
संचालक शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले, “राष्ट्रीय प्रशासन व्यवस्थेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. ५० वर्षांपूर्वी प्रशासकीय सेवेमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होते. ही बाब लक्षात घेऊन १९७६ मध्ये राज्य शासनाने राज्य प्रशासकीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थेची (एसआयएसी) स्थापना केली. मुंबईतील शाखेनंतर या संस्थेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि १९८४ मध्ये नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर येथे केंद्रे सुरू करण्यात आली. पुढे २०१३ मध्ये नाशिक आणि अमरावती येथेही केंद्रे स्थापन करण्यात आली. एसआयएसी ही केवळ संस्था नसून महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आकांक्षांचे प्रतीक आहे. ती प्रत्येक विद्यार्थ्याला देशसेवेसाठी तयार करते.”
000
