नवव्या आंतरराष्ट्रीय इंडिया वॉटर वीक 2026’ मध्ये नमुंमपा आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांचा-जलपरिपूर्ण अर्थव्यवस्था व डिजीटल नवोपक्रम पॅनल चर्चेत अभ्यासपूर्ण सहभाग
‘नवव्या आंतरराष्ट्रीय इंडिया वॉटर वीक 2026’ मध्ये नमुंमपा आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांचा-जलपरिपूर्ण अर्थव्यवस्था व डिजीटल नवोपक्रम पॅनल चर्चेत अभ्यासपूर्ण सहभाग
नवी मुंबई प्रतिनिधी नवी दिल्ली येथे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) द्वारे आयोजित 9th International India Water Week (IIWW) 2026 अंतर्गत “PF8: Rural–Urban Water Grids & Innovation in Safe Reuse of Treated Water” या विशेष सत्रात नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी पॅनलिस्ट म्हणून सहभागी होत महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले.
“वापरलेल्या सांडपाण्याला संसाधन म्हणून स्वीकारून, तंत्रज्ञान व वित्तीय नवोपक्रमांच्या साहाय्याने जलसुरक्षित आणि शाश्वत भविष्य घडविणे ही काळाची गरज आहे” – असे प्रतिपादन आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी या आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या परिषदेत बोलताना केले.
या सत्राचे अध्यक्षपद केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ (AMRUT) विभागाच्या सहसचिव सुश्री ईशा कालिया यांनी भूषविले, तसेच सह-अध्यक्ष म्हणून तेलंगणा सरकारच्या नगरपालिका प्रशासन विभागाच्या सचिव डॉ. टी.के. श्रीदेवी उपस्थित होत्या.
या सत्रामध्ये “Future-Ready Cities: Harnessing Digitalization, AI and Innovative Finance for Circularity” या महत्वपूर्ण विषयावर पॅनल चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. श्री कॉनराड फर्नांडिस यांनी या चर्चेचे सूत्रसंचालन केले. या महत्त्वपूर्ण चर्चेत डॉ. कैलास शिंदे यांच्यासह जॅकब्सचे (Jacobs) श्री विनोद सिंग, जागतिक बँकेच्या (World Bank) सुश्री कारमेन रोजा यी-बतिस्ता आणि डिजिटल पाणीच्या (Digital Pani) सुश्री मानसी या तज्ज्ञांनी सहभाग नोंदविला. तसेच, या विस्तृत सत्रात तामिळनाडू सरकारच्या नगरपालिका प्रशासनाचे संचालक श्री मधुसूदन रेड्डी आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या अधीक्षक अभियंता डॉ. श्वेता बॅनर्जी यांनी अनुक्रमे तामिळनाडू आणि नागपूर येथील पाण्याच्या पुनर्वापर मॉडेल्सवरील आपले अनुभव व केस स्टडीज सादर केले.
आपल्या सादरीकरणात डॉ. कैलास शिंदे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वापरलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापर मॉडेलविषयी सविस्तर माहिती दिली व अनुभव मांडले. नवी मुंबईमध्ये दैनंदिन सांडपाण्याचे 100 टक्के शुद्धीकरण केले जात असून महानगरपालिकेकडे 454 द.ल.लि. (MLD) इतकी सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता उपलब्ध आहे. हे शुद्ध केलेले पाणी उद्योग, उद्याने, बांधकाम प्रकल्प तसेच इतर बिगर-पेयजल वापरांसाठी पुरविले जात असून याव्दारे जलस्रोतांचे संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापनाला चालना मिळत आहे.
यावेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, वापरलेले सांडपाणी हे टाकाऊ पदार्थ नसून एक मौल्यवान संसाधन आहे. त्याचे योग्य मोजमाप, व्यवस्थापन आणि आर्थिक मूल्यमापन केल्यास त्यामधून संपत्ती निर्माण होते. त्याचा वापर सक्षमपणे केल्याने जलपरिपूर्ण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होते. डिजिटल तंत्रज्ञान, SCADA प्रणाली, GIS, Integrated Command and Control Centre (ICCC) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण यांच्या मदतीने नवी मुंबईमध्ये जलव्यवस्थापन अधिक परिणामकारक बनविण्यात येत असल्याचे त्यांनी प्राधान्याने नमूद केले.
नवी मुंबई महानगरपालिका व एमआयडीसी यांच्यातील कराराद्वारे उद्योगांना प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुरवठा कसा यशस्वीपणे सुरू झाला आहे याचीही माहिती आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी दिली. तसेच या उपक्रमामुळे उद्योगांना कमी खर्चात पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध झाला असून नागरिकांसाठी अधिक पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे हेदखील त्यांनी आवर्जून सांगितले. सध्या विविध औद्योगिक आस्थापनांनी या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर सुरू केला असून भविष्यात पुनर्वापर क्षमतेत आणखी वाढ करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
या चर्चेमध्ये जलक्षेत्रातील डिजिटलायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा, जलपुनर्वापर, भविष्यातील शहरे आणि शाश्वत जलव्यवस्थापन या विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले. यामध्ये नमुंमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या यशस्वी उपक्रमांचा अनुभव देशातील इतर शहरांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.