माथाडी संघटनांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक- कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर
मुंबई, प्रतिनिधी : माथाडी कायद्यामुळे अनेक माथाडी कामगारांना न्याय मिळाला असून या कायद्यामुळे माथाडी कामगारांचे जीवन सुकर झाले आहे. माथाडी कायदा एक चळवळ आहे. माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संघटनांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त सांगितले.
सह्याद्री अथितीगृह येथील दालनात माथाडी कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत माथडी कायदा बचाव कृती समिती पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. यावेळी कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच.पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, अवर सचिव दिलीप वणीरे, सहआयुक्त शिरीन लोखंडे, महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे बाबासाहेब आढाव व युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, माथाडी कायदा रद्द होईल अशा अफवा असून त्यावर विश्वास ठेवू नये. माथाडी कामगार कायदा हा एकमेव महाराष्ट्रात लागू आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द होणार नसून सर्व संबंधितांशी चर्चा करून यासंदर्भात सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील, असे श्री. फुंडकर यांनी नमूद केले.
पदभरतीत अंशतः न्याय,माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे व पुनर्रचित सल्लागार समितीवर अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याबाबत अंशत: तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार माथाडी कामगारांच्या मुलांना पदभरतीत अंशतः न्याय दिला जाईल, असेही कामगार मंत्री फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.
माथाडी मंडळांशी विभागवार संवाद साधणार
माथाडी कामगारांचे प्रश्न व अडचणी सोडवण्यासाठी माथाडी मंडळाशी विभागवार संवाद साधणार असून प्रत्येक मंडळासाठी बैठकीचे आयोजन करून चर्चा करण्यात येईल. तसेच सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या समस्यांबाबत देखील विचार करून मार्ग काढण्यात येईल असेही यावेळी श्री. फुंडकर यांनी सांगितले.
यावेळी अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र माथाडी आणि जनरल कामगार युनियन,ट्रान्सपोर्ट अँण्ड डॉक वर्कस युनियन, सुरक्षा रक्षक कामगार युनियन, अखिल महाराष्ट्र माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
000000
