vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

गेल्या काही दशकांपासून पारशी लोकसंख्येत लक्षणीय घट होत आहे. पारशी समाजाच्या सतत घटणाऱ्या लोकसंख्येवर उपाययोजना म्हणून-जिओ पारसी” योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समिती स्थापन..

गेल्या काही दशकांपासून पारशी लोकसंख्येत लक्षणीय घट होत आहे. पारशी समाजाच्या सतत घटणाऱ्या लोकसंख्येवर उपाययोजना म्हणून-जिओ पारसी” योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समिती स्थापन..

 

ठाणे, प्रतिनिधी:- गेल्या काही दशकांपासून पारशी लोकसंख्येत लक्षणीय घट होत आहे. पारशी समाजाच्या सतत घटणाऱ्या लोकसंख्येवर उपाययोजना म्हणून “जिओ पारसी योजना” राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्यपुरती मर्यादित नसून, ती वैचारिक, सामाजिक व वैद्यकीय मार्गदर्शनाचीही आहे. यामार्फत पारशी समाजाच्या अस्तित्वाचे संवर्धन आणि टिकाव सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.

धार्मिक अल्पसंख्यांक पारसी समुदायाच्या कल्याणासाठी “जिओ पारसी” ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना राबविण्यात येत आहे. “जिओ पारसी” या केंद्र शासनाच्या विशेष उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर समन्वय, मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे:

जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्यःअध्यक्ष – जिल्हाधिकारी, ठाणेनिमंत्रित सदस्य – जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. ठाणे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, ठाणे, जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे, संबंधित क्षेत्रातील मान्यवर पारसी समाज प्रतिनिधी

सदस्य सचिव – जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी, ठाणे,समितीची कार्यकक्षाः

1. “जिओ पारसी” योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणे.

2. ही समिती “जिओ पारसी” उपक्रमाच्या यशासाठी पारसी समाज व केंद्र शासन यांच्यामध्ये एक महत्त्वाचा दुवा असेल. या योजनेच्या लाभांबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सल्लामसलत सत्रे व कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येईल.

3. ही समिती लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त करेल, डॉक्टर किंवा क्लिनिकच्या मदतीने त्यांचे मूल्यांकन करेल व उपचारासाठी पात्र लाभार्थ्यांची शिफारस करेल, तसेच भरपाईसाठी आलेल्या खर्चाच्या बिलांची तपासणीही करेल.

4. जिल्हास्तरीय समिती ‘HOC’ (Health of Community) घटकांतर्गत प्राप्त अर्जाचा विचार करण्यासाठी व शिफारस करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी बैठक घेईल.

5. जिल्हा समितीला खालील अधिकार असतीलः

i) सर्व अर्जांची छाननी करणे.ii) पडताळणी झालेल्या व निवडलेल्या HOC अर्जदारांची शिफारस मंत्रालयातील मंजूरी समितीकडे पाठविणे.

0000

संबंधित पोस्ट

ओबीसी’ महामंडळांना निधी वाटपात भेदभाव होणार नाही – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

vishwatmaklokswamivarta

पाईपलाईन दुरुस्तीमुळे 5 फेब्रुवारी रोजी पाणीपुरवठा बंद*

vishwatmaklokswamivarta

स्वच्छ नवी मुंबईसाठी धाव घेत 2200 हून अधिक महिलांनी यशस्वी केली महिला मिनी मॅरेथॉन संपन्न

अन्नपदार्थ विक्री आस्थापना तपासणीसाठी 18 ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम- सहायक आयुक्त रावसाहेब समुद्रे- त्रुटी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा

यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारासाठीअर्ज पाठविण्याचे आवाहन..

vishwatmaklokswamivarta

जलवितरण व्यवस्थेत ऑटोमायझेशनसाठी सिडकोला टेंडर प्रक्रियेचे आदेश- उद्योग मंत्री उदय सामंत