आरोग्य योजनांच्या एकत्रीकरणासाठी ‘वॉर रूम’ची स्थापना…
आरोग्य प्रतिनिधी-
राज्यातील विविध आरोग्य योजनांचा समन्वय साधण्यासाठी, दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी आणि सर्व आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी एकाच छताखाली प्रभावीपणे करण्यासाठी ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात येत आहे. ही वॉर रूम’ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या देखरेखीखाली कार्य करणार असून, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील विविध आरोग्य योजनांचे सुसूत्रीकरण, पारदर्शकता आणि तातडीने मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे. सध्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना आदी इतरही योजना नागरिकांना मोफत किंवा सवलतीत उपचारांची सुविधा देतात. मात्र काही प्रकरणांमध्ये एकाच रुग्णाने दोन किंवा अधिक योजनांचा लाभ घेतल्याची नोंद झाल्याने शासकीय निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि योजनांची समन्वित अंमलबजावणी करण्यासाठी ही वॉर रूम स्थापन करण्यात येणार आहे.
नागरिकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांविषयी माहिती, मार्गदर्शन आणि मदत मिळावी यासाठी एकच सामान्य टोल-फ्री क्रमांक – 1800 123 2211 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रमांकावरून नागरिकांना तात्काळ माहिती, मार्गदर्शन आणि आवश्यक मदत मिळणार आहे. सर्व अर्ज, शंका व तक्रारींचे निवारण या वॉर रूमच्या माध्यमातून केले जाणार असून, त्यावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे थेट नियंत्रण राहणार आहे.
समितीची रचना
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी, जलद आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच दुहेरी लाभ आणि अपात्र प्रकरणे टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या 12 सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी, प्रवीण परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) तर, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास, दिव्यांग कल्याण आणि विधि व न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव तसेच, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख हे सदस्य म्हणून नियुक्त आहेत. त्याचप्रमाणे सहाय्यक संचालक, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे.
